Naba Das हत्याकांड को लेकर जारी है क्राइम ब्रांच की पड़ताल, जांच की निगरानी करेंगे न्यायमूर्ति जे पी दास

कटक, जागरण संवाददाता। ओडिशा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की हत्याकांड की जांच न्यायमूर्ति जे पी दास की निगरानी में की जाएगी। चर्चा है कि इस घटना से ओडिशा की शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। मंत्री के दुर्भाग्यपूर्ण, स्तब्ध कर देने वाले और अचानक हुए निधन की सीबीआई जांच को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। एक अन्य घोषणा में बुधवार को यह उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेपी दास इस घटना की जांच करेंगे।

दरअसल, राज्य सरकार ने जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा था,

इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग की थी। राज्य सरकार ने कहा था कि यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है, क्योंकि इस घटना में एक पुलिसकर्मी शामिल है, इसलिए जांच में अत्यंत पारदर्शिता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। 

पुलिस अधिकारियों को लेकर बड़ा फेरबदल

जिले में पुलिस अधिकारियों को लेकर बड़ा फेरबदल हुआ है। गौरतलब है, कि ब्रजराजनगर आईआईसी प्रद्युम्न कुमार स्वाईं को संबलपुर जिला पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा, गांधी चौक चौकी प्रभारी एसआई शशिभूषण पोढ़ा को सोनपुर जिला पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दिवंगत मंत्री नव किशोर दास के पीएसओ मित्रभानु देव को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित कर दिया गया है।

झारसुगुड़ा में ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की हत्या के दो दिन बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को जिले के एसपी और ब्रजराजनगर एसडीपीओ का तबादला पुलिस मुख्यालय कर दिया। आधिकारिक आदेश के अनुसार, झारसुगुड़ा के पुलिस अधीक्षक राहुल जैन और अनुमंडल पुलिस अधिकारी ब्रजराजनगर गुप्तेश्वर भोई को राज्य पुलिस मुख्यालय कटक से संबद्ध कर दिया गया है।

एसपी परमार स्मित पुरुषोत्तमदास संभालेंगे झारसुगुड़ा

भोई की जगह आठमलिक के एसडीपीओ चिंतामणि प्रधान को लगाया गया है, जबकि बरगढ़ के एसपी परमार स्मित पुरुषोत्तमदास का झारसुगुड़ा ट्रांसफर किया गया है। झारसुगुड़ा के ब्रजराजनगर के गांधी चौक के पास 29 जनवरी को पुलिस एएसआई गोपाल दास ने गोली मारकर मंत्री की हत्या कर दी थी।

बता दें कि राज्य सरकार ने यह कदम विपक्षी भाजपा और कांग्रेस की आलोचना के बाद उठाया है, जिन्होंने मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपे गए व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री और डीजीपी की आलोचना की थी।