Odisha News: सीएम मोहन चरण माझी ने एमएलए लैड के लिए पोर्टल का किया उद्घाटन, प्रशासनिक प्रक्रिया में आएगी सरलता
भुवनेश्वर में विधायक क्षेत्रीय विकास निधि (एमएलए लैड) के लिए एक स्वतंत्र वेब पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पोर्टल का उद्घाटन किया और नई गाइडलाइन जारी की जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी। पोर्टल के माध्यम से विधायक और आम जनता दोनों परियोजनाओं की स्थिति जान सकेंगे।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि (एमएलए लैड) के लिए एक स्वतंत्र वेब पोर्टल खोला गया है। लोकसेवा भवन में बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इसका उद्घाटन किया और ‘एमएलए लैड’ एवं ‘सीएम-एसए’ की गाइडलाइन का विमोचन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तित दिशानिर्देश पारदर्शी, सरल और समयानुकूल हैं। नई गाइडलाइन से प्रशासनिक प्रक्रिया में सरलता आएगी तथा आम जनता के लिए जरूरी और छोटे-छोटे बुनियादी ढांचे को शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।
नई गाइडलाइन में विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ जरूरी परियोजनाओं को अपनाने और अनावश्यक परियोजनाओं को बाहर करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, परियोजना की सिफारिश से लेकर अनुमोदन (कार्यादेश तक) की समय सीमा 30 दिन तय की गई है।
इसी प्रकार सीएम-एसए गाइडलाइन का भी सरलीकरण किया गया है, जिससे परियोजनाएं समय पर कार्यान्वित हो सकेंगी।
इस नए ‘एमएलए लैड वेब पोर्टल’ में विधायक परियोजना की सिफारिश, आवश्यकता का निर्धारण, योजना व व्यय अनुमान की तैयारी, परियोजना का अनुमोदन, कार्यादेश, निरीक्षण, मॉनिटरिंग, व्यय और कार्य पूर्णता जैसी सभी प्रक्रियाएं तय समय में पूरी कर सकेंगे।
पोर्टल के माध्यम से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिफारिश की गई परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत रहेंगे। आम जनता के लिए भी योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
जनता भी अपने विधायक द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं की जानकारी इस पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकेगी।
उल्लेखनीय है कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना 1997-98 से शुरू हुई थी, जो जनता की छोटी-छोटी तथा दैनिक आवश्यकताओं की बुनियादी संरचना बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है।
समय के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए यह अनुदान 5 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में विकास आयुक्त अनु गर्ग और मुख्य सचिव मनोज आहूजा उपस्थित थे।
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