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    डेब्रिगढ़ अभयारण्य के विकास के लिए 71 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट मंजूर, इकोटूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा 

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    ओडिशा के डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Debrigarh Wildlife Sanctuary) के विकास के लिए 71 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना का लक्ष्य इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और वन्यजीव संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और डेब्रिगढ़ एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनेगा।

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    डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का होगा विकास। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। विश्व प्रसिद्ध हीराकुद बांध के जलभंडार के तट पर संबलपुर और बरगढ़ जिला सीमा पर स्थित डेब्रिगढ़ अभयारण्य के विकास के लिए, ओडिशा सरकार (Odisha Government) के वन,पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 71 करोड़ 19 लाख रूपए लागत की परियोजना को मंजूरी दी गई है।

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    इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री व संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहनचरण माझी और राज्य के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री गणेशराम सिंह खूंटिया को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

    केंद्रीय मंत्री Dharmendra Pradhan ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया है कि Debrigarh Sanctuary के विकास से ना केवल इस अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी बल्कि वन्यप्राणी संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। इस इकोटूरिज्म प्रोजेक्ट से स्थानीय रोजगार और टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा।

    दूसरी ओर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मानस रंजन बख्शी के अनुसार, इस Wildlife Sanctuary के लगभग 100 किमी के दायरे में बाड़ लगाने के लिए खास तौर पर लगभग 14 करोड़ 18 लाख रुपये का अतिरिक्त फंड देने का निर्देश दिया गया है।

    यह सुझाव दिया गया है कि यह रकम कांपा या राज्य सरकार के दूसरे फंड से दी जाए। इस बाड़ के बनने से वन्यप्रणियों और इंसानों के बीच टकराव कम हो सकता है। सरकार ने संबंधित विभाग को इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार तुरंत अगले कदम उठाने का निर्देश दिया है।

    यह प्रोजेक्ट डेब्रिगढ़ में इको टूरिज्म आधारभूत संरचना को विकसित करेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को मजबूत करेगा।