ओडिशा में सिंगल विंडो कमेटी में 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी, 1609 करोड़ का होगा निवेश

भुवनेश्वर, जेएनएन। राज्य में पूंजी निवेश के लिए सरकार की तरफ से और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव अजीत कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में बनाई गई सिंगल विंडो कमेटी में 8 निवेश प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है। इस आठ प्रोजेक्ट के लिए कुल 1609.49 करोड़ रूपया निवेश होगा और इससे 1450 लोगों को नियुक्ति मिलेगी। मुख्य रूप से खाद्य प्रक्रिया करण, पेट्रो केमिकल, प्लास्टिक, पर्यटन, इस्पात एवं आधार भूमि विकास आदि के क्षेत्र में आए प्रस्ताव को बैठक मंजूरी दी गई है।

इन परियोजनाओं में गंजाम जिला के गोपालपुर औद्योगिक क्षेत्र में टाटा कंपनी की चा वेंडिंग तथा पैकेजिंग यूनिट शामिल है। खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र की इस परियोजना में 83.53 करोड़ रुपया निवेश होगा और यहां पर 294 लोगों को नियुक्ति मिलेगी। झारसुगुड़ा जिला में रूनाया मेटसोर्स की तरफ से एक कोयला तारपीच प्रोजेक्ट निर्माण किया जाएगा। पेट्रोकेमिकल वाले इस कारखाने में 211 करोड़ रूपया निवेश किया जाएगा और यहां पर 212 लोगों को नियुक्ति मिलेगी।

उसी तरह से कटक जिला के रामदासपुर औद्योगिक क्षेत्र में एचडीपीई थर्मो प्लास्टिक पाइप कारखाना बनाया जाएगा। प्लास्टिक क्षेत्र की इस परियोजना में 60.06 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा और यहां पर 150 लोगों को नियुक्ति मिलेगी। भुवनेश्वर में आपीजे सुरेंद्र पार्क होटल उद्योग क्षेत्र में 150 करोड़ रूपया निवेश किया जाएगा। इस निवेश से पर्यटन क्षेत्र में 150 लोगों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। उसी तरह से खुर्दा कमात होटल का होटल उद्योग स्थापित होगा। इसमें 51 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा और यहां पर 160 लोगों को रोजगार मिलेगा।

केंदुजहर जिला के त्रिवेणी अर्थ मूवर्स द्वारा 948 करोड़ रुपया के निवेश से एक भूतल पाइपलाइन बनाई जाएगी। इस्पात क्षेत्र के इस प्रोजेक्ट में 217 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। अनुगुल जिला में सीटीईटी एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 55 करोड़ रुपए निवेश कर एक कैट्रिज एक्सप्लोसिव उत्पादन कारखाना बनाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के इस प्रोजेक्ट से 177 लोगों को नियुक्ति मिलेगी। उसी तरह से जाजपुर जिला के कलिंग नगर औद्योगिक क्षेत्र में एआपीजे लॉजिस्टिक्स पार्क का संप्रसारण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 50 करोड़ रूपया निवेश होगा और 90 लोगों को रोजगार मिलेगा।

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मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने इन परियोजनाओं को कार्यकारी करने के लिए जरूरी अनुमति एवं अनुमोदन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। वेब पोर्टल के जरिए उद्योग विभाग से जाने वाले विभिन्न पूंजी निवेश प्रोजेक्ट संबंधित अनुमोदन को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपलोड करने के लिए भी विभाग को निर्देश दिया गया है। विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए आवश्यकीय जमीन का एक निश्चित मानक निर्धारित करने के लिए विकास सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने निर्देश दिया है।

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