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2026 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना, ओडिशा में 15-30 नवंबर तक मॉक सर्वे, 1 लाख शिक्षक होंगे शामिल

By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
Published: Tue, 04 Nov 2025 11:20 AM (IST)

भारत में जनगणना 2026 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। ओडिशा में 15 से 30 नवंबर तक एक मॉक ...और पढ़ें

2026 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना

2026 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना

HighLights

  1. 2026 में शुरू होगी जनगणना

  2. ओडिशा में 15-30 नवंबर तक मॉक सर्वे

  3. 1 लाख शिक्षक होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। 2026 अप्रैल से सितंबर तक जनगणना का पहला चरण किया जाएगा। इस चरण में घर की गणना (हाउस लिस्टिंग) की जाएगी। इसके बाद 2027 फरवरी 1 से 28 तक दूसरे चरण में जनगणना (जनसंख्या गणना) की जाएगी।

इसी को ध्यान में रखते हुए, जनगणना निदेशालय की ओर से 15 नवंबर से 30 नवंबर तक मॉक जनगणना करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य के 4 स्थानों का चयन किया गया है और 170 गणना कर्मियों (एन्यूमरेटर) को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सहयोग करने का अनुरोध

भुवनेश्वर के वार्ड नंबर 22, कटक के वार्ड नंबर 17, मयूरभंज के ठाकुरमुंडा और नवरंगपुर के तेंतुलिखुण्टी में मॉक जनगणना की जाएगी। इस दौरान जनगणना निदेशक निखिल पवन कल्याण ने लोगों से सहयोग करने और सभी आवश्यक जानकारी देने का अनुरोध किया है।

कल्याण ने कहा कि इस बार जो जानकारी एकत्र की जाएगी, वह केवल सैंपल सर्वे के लिए होगी। बाद में जब वास्तविक सर्वे किया जाएगा, तब लोगों को पुनः जानकारी देनी होगी। इच्छुक लोग जनगणना की वेबसाइट पर जाकर भी अपने विवरण दे सकेंगे।

1 लाख गणना कर्मियों को शामिल किया जाएगा

जनगणना की तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि इस बार लगभग 1 लाख गणना कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इसमें केवल प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक को गणनाकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जबकि हाईस्कूल शिक्षक उनकी निगरानी (सुपरवाइज) करेंगे। सभी को स्मार्टफोन के माध्यम से ऐप पर डेटा अपलोड करना होगा।

जो शिक्षक जनगणना कार्य में भाग लेंगे, उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक धनराशि पहले ही मिल चुकी है। 2026 अप्रैल से सितंबर तक होने वाली पहली चरण की जनगणना में, राज्य में कौन-से 45 दिन जनगणना होगी, यह राज्य सरकार तय करेगी। 2027 फरवरी 1 से 28 तक पूरे देश में एक साथ जनगणना की जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद रिपोर्ट यथाशीघ्र केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी।