पंचायती राज और पेयजल विभाग ने कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 18 हजार करोड़ रुपये की 14256 एकल ग्राम परियोजनाएं शुरू की हैं। बुधवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन वाले गांवों के कवरेज की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव सुशील कुमार लोहानी ने ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा है।
By Shubham SharmaEdited By: Shubham SharmaUpdated: Fri, 20 Oct 2023 05:30 AM (IST)
सूत्र संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा सरकार ने मार्च 2024 के अंत तक चल रही 20 मेगा पाइप जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 35,920 करोड़ रुपये की लागत से 207 मेगा पाइप जलापूर्ति योजनाएं शुरू की हैं।
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इनमें से 16 मेगा योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि दो निविदा प्रक्रिया में हैं। शेष 189 मेगा योजनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 20 योजनाओं को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य ने कुल 47,274 गांवों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन से कवर करने के लिए योजना तैयार की है।
66 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन
योजना के अनुसार, 31,854 (65 प्रतिशत) गांव मेगा पाइप जलापूर्ति से आच्छादित हैं, जबकि 15,420 (35 प्रतिशत) छोटे और सौर जल आपूर्ति से आच्छादित हैं। इनके अलावा सभी गांवों में 4,79,664 ट्यूबवेल उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक, 9,671 गांवों को 100 प्रतिशत नल जल आपूर्ति कनेक्शन से संतृप्त किया जा चुका है और 66 प्रतिशत ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।
पंचायती राज और पेयजल विभाग ने कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 18 हजार करोड़ रुपये की 14,256 एकल ग्राम परियोजनाएं शुरू की हैं। बुधवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन वाले गांवों के कवरेज की प्रगति की समीक्षा करते हुए, पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव सुशील कुमार लोहानी ने ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता प्रभागों के अधिकारियों को क्षेत्र में कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा।
नमूनों का परीक्षण
अधिकारी ने कहा कि कार्यान्वयन के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और सभी मुद्दों को समय पर हल करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश जारी किए गए। राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। हर साल राज्य भर की प्रयोगशालाओं में 2.28 लाख स्रोतों और वितरण बिंदुओं से पानी के नमूनों का परीक्षण किया जाता है।
परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से 23 प्रयोगशालाओं की मान्यता मिल चुकी है, जबकि 3 अन्य प्रयोगशालाओं ने प्रमाणन के लिए आवेदन किया है और अन्य 7 प्रयोगशालाएं प्रस्तुत करने के लिए कतार में हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सभी जिला प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला अधिकारियों उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश
बैठक के दौरान, 2024 की गर्मियों से पहले हैंडपंप ट्यूबवेलों और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं की तैयारी, शमन और रखरखाव पर एक एसओपी जारी किया गया। सभी जिला अधिकारियों को प्रत्येक बसावट में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
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