Odisha: ओडिशा सरकार ने 3663 करोड़ की निवेश परियोजनाओं को दी मंजूरी, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार
राज्य सरकार ने नेज़ोन स्टील उत्कल एलएलपी एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड निर्मल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड रूंगटा माइंस लिमिटेड फेरो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुपर सोनिक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड सहित कई स्टील कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सामूहिक रूप से इन कंपनियों ने राज्य के कलिंगनगर ढेंकानाल और सुंदरगढ़ जैसे क्षेत्रों में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल: ओडिशा सरकार ने शनिवार को 3,663 करोड़ रुपये की 19 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण (एसएलएसडब्ल्यूसीए) की बैठक के दौरान मंजूरी दी गई इन परियोजनाओं से 13,500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
हांगकांग स्थित परिधान निर्माता ईपीआईसी ग्रुप जो दुनिया के कुछ प्रमुख ब्रांडों को अपनी सेवा देने के लिए प्रसिद्ध है, वह ओडिशा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए तैयार है। ईपीआईसी समूह की सहायक कंपनी ट्राइमेट्रो गारमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, खुर्दा जिले में अपनी परिधान विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए 376.85 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली है।
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कई स्टील कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी
इसी प्रकार राज्य सरकार ने नेज़ोन स्टील उत्कल एलएलपी, एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, निर्मल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, रूंगटा माइंस लिमिटेड, फेरो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुपर सोनिक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड सहित कई स्टील कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
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सामूहिक रूप से, इन कंपनियों ने राज्य के कलिंगनगर, ढेंकानाल और सुंदरगढ़ जैसे क्षेत्रों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, केंद्र सरकार और राज्य संचालित ओडिशा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीजीसीएल) के उद्यम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने क्रमशः 297.61 करोड़ रुपये और 215 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड और ओरिकॉन एंटरप्राइज लिमिटेड को क्रमशः 57 करोड़ रुपये और 90 करोड़ रुपये के निवेश के साथ खुर्दा में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्य से मंजूरी मिल गई।
इसी क्रम में गति शक्ति मल्टी-मॉडल टर्मिनल योजना के तहत निजी माल टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव के तहत कोली कमर्शियल एलएलपी और विमला इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।
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