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    पूर्वोदय प्लान से 'उदय' की तैयारी, मोदी सरकार की वो योजना जिससे जुड़ेंगे पांच राज्य

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कई एलान किए। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के लिए कई योजनाओं का एलान किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी हिस्से के विकास लिए पूर्वोदय योजना शुरू की जाएगी। योजना से देश के पांच राज्यों को फायदा होगा।

    By Jagran News Edited By: Manish Negi Updated: Wed, 24 Jul 2024 02:06 PM (IST)
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    केंद्र सरकार ने बजट में पूर्वोदय योजना का एलान किया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने कई योजनाओं का एलान किया है। ऐसी ही एक है 'पूर्वोदय' योजना। वित्त मंत्री ने कहा कि ये योजना देश के पूर्वी हिस्से के पांच राज्यों के लिए तैयार की गई है। इस योजना से जिन राज्यों को फायदा होगा वो बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा है। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना से इन राज्यों में चहुंमुखी विकास होगा।

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    पांच राज्यों को होगा फायदा

    पूर्वोदय योजना का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इनकी सांस्कृतिक परंपराएं भी मजबूत हैं। निर्मला ने आगे कहा कि बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की जा रही है।

    क्या है योजना का उद्देश्य?

    पूर्वोदय योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसर तैयार करना शामिल है, जिससे देश का पूर्वी भाग विकसित भारत के क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएं।

    बिहार के लिए बड़ा एलान

    वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए 59 हजार चार सौ नौ करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है। बिहार को 26 हजार करोड़ रुपये चार सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। साथ ही बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए 21 हजार चार सौ करोड़ रुपये बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए दिए जाएंगे। बिहार में इसके अलावा नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। बाढ़ परियोजना के लिए भी सरकार ने पैसा दिया है।

    आंध्र प्रदेश को क्या मिला?

    बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश के लिए भी वित्त मंत्री ने अधिक फंड देने का वादा किया है। आंध्र प्रदेश को राजधानी के लिए विशेष वित्तीय सहायता के रूप में 15 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बजट में बहुप्रतीक्षित पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी वित्तीय सहायता देने का एलान किया गया।