नई दिल्‍ली (आशुतोष झा)। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने दैनिक जागरण को दिए अपने एक्‍सक्‍लूसिव इंटरव्‍यू में किसानों के मुद्दे और उनकी समस्‍याओं से जुड़े प्रश्‍न का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दिए गए अपने इस इंटरव्‍यू में उन्‍होंने किसानों के बेहतर भविष्‍य के लिए बनाई गई नीतियों और वापस लिए कृषि कानूनों से जुड़े सवाल का भी जवाब दिया। इसके अलावा उन्‍होंने इन चुनावों और अपनी नीतियों के अलावा भी कई दूसरे मुद्दों पर उठे सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए हैं।

आपने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। क्या माना जाए कि कृषि क्षेत्र में सुधार की राह अब हमेशा के लिए बंद हो गई?-

मैं एक ऐसे राज्य में जन्मा हूं, जहां हर दूसरे-तीसरे साल सूखा पड़ता था। अकाल की खबरें हमेशा सुर्खियां बनी रहती थीं। पानी का अभाव मानो लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया था। गुजरात की जब भी बात आती थी तो पानी की कमी की वजह से ही उसका जिक्र होता था। कभी भी खेती में उसका नाम नहीं आता था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने गांव और किसानों को लेकर कई योजनाएं बनाईं। पानी प्रबंधन पर कई विशेष पहल की। अधिकारियों से बात करके योजनाओं को जमीन पर लागू करवाया। इसकी वजह से खेतीबाड़ी की जो विकास दर गुजरात में 1-2 प्रतिशत पर अटकी रहती थी, वह डबल डिजिट तक भी पहुंचने लगी। इसलिए मैं कृषि और किसानों के मुद्दों को भली-भांति समझ सकता हूं। और मुझे विश्वास है कि अगर हम छोटे किसानों का मजबूती से साथ दें तो कृषि क्षेत्र में गरीबी का बहुत बड़ा हिस्सा दूर किया जा सकता है।

गुजरात के इन्हीं अनुभवों के साथ मैं दिल्ली पहुंचा और बीज से बाजार तक काम किया। पहली बार हमने मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए सायल हेल्थ कार्ड योजना लागू की। बीजों की कई नई और उन्नत किस्में किसानों को उपलब्ध कराईं, जिसका फायदा फसल में देखने को मिला। किसानों के लिए फसलों के नुकसान का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। इसके लिए हमने प्रभावी तरीके से फसल बीमा योजना लागू की। न केवल इसके दायरे को बढ़ाया गया, बल्कि इसमें बुआई से लेकर पूरे फसल चक्र के दौरान होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है। फिर फसलों की सही से मार्केटिंग हो सके, इसके लिए हमने कोल्ड चेन की एक लंबी व्यवस्था खड़ी की।

कृषि एक्सपोर्ट को लेकर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। पहली बार हमने ही स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का काम किया। किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जा रहा है।इससे किसानों को कितना लाभ हुआ ये आप दो राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब के उदाहरण से ही समझ सकते हैं। पिछली सरकारों की तुलना में हमारी सरकार के दौरान न केवल फसलों की रिकार्ड खरीद हुई है, बल्कि अन्नदाताओं की जेब में अब पैसा भी अधिक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश ने गेहूं की खरीद में रिकार्ड कायम किया है। वहां एमएसपी पर दोगुने से ज्यादा गेहूं की खरीद की गई है।

2014 से पहले की बात करूं तो पिछली सरकार के सात-आठ सालों में पंजाब के किसानों को धान की फसल के एमएसपी के रूप में लगभग एक लाख करोड़ रुपये मिले। वहीं हमारी सरकार के दौरान इसी अंतराल में सवा दो लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं। गेहूं के मामले में भी हमारी सरकार ने एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक पंजाब के किसानों की जेब में पहुंचा है। ये भी पहले के मुकाबले लगभग दोगुना है। ड्राप मोर क्राप के साथ ही फूड प्रोसेसिंग को भी बल मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की पहल का सकारात्मक असर देखने को मिला। बीज से बाजार तक हम किसानों को छोटी-बड़ी हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रहे।

Edited By: Kamal Verma