Vijay Mallya Loan: विजय माल्या से अबतक कितनी रकम वसूली गई? भगोड़े का दावा- उनके बकाए से भी दोगुनी
विजय माल्या (Vijay Mallya Loan) ने दावा किया है कि भारतीय पब्लिक सेक्टर के बैंकों को उनकी जब्त संपत्तियों के माध्यम से ₹14131.6 करोड़ की वसूली हो चुकी है जबकि ऋण वसूली अधिकरण (Debt Recovery Tribunal) द्वारा केवल ₹6203 करोड़ की वसूली का आदेश दिया गया था। माल्या मार्च 2016 में यूके भाग गए थे और उन पर ₹9000 करोड़ से अधिक के ऋण का डिफॉल्ट करने का आरोप है।

पीटीआई, नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया है कि भारतीय बैंकों ने उनसे 14,131.6 करोड़ रुपये की वसूली की है। यह राशि बैंकों का उन पर बकाए से भी दोगुनी है। उन्होंने वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई वसूली के विवरण का हवाला दिया।
उन्होंने कहा कि बैंकों ने पहले ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 6,203 करोड़ रुपये के मुकाबले 14,131.8 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं।
माल्या ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आखिरकार, 6,203 करोड़ रुपये के ऋण के मुकाबले 14,131.8 करोड़ रुपये की वसूली की, यह ब्रिटेन में मेरे दिवालियापन निरस्तीकरण आवेदन में अहम सबूत होगा। अब आश्चर्य है कि बैंक ब्रिटिश अदालत में क्या कहेंगे।'
कुल 44 प्रत्यर्पण अनुरोध विभिन्न देशों को भेजे गए
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में माल्या और 10 अन्य लोगों सहित भगोड़े आर्थिक अपराधियों का विवरण साझा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 36 व्यक्तियों के संबंध में कुल 44 प्रत्यर्पण अनुरोध विभिन्न देशों को भेजे गए हैं।
मंत्रालय की रिपोर्ट में क्या कहा गया?
मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, विजय माल्या के मामले में 14,131.6 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्तियों की पूरी राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सफलतापूर्वक वापस कर दी गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी के प्रयासों के परिणामस्वरूप विभिन्न भगोड़े आर्थिक अपराधियों और अन्य आरोपितों को प्रत्यर्पण के सिलसिले में विदेश में सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करने में सफलता मिली है।
हाई प्रोफाइल आरोपितों को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी
इसमें कहा गया है कि इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि ब्रिटिश अदालत ने अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विदेश में भारतीय मिशन के साथ समन्वय में निदेशालय के प्रभावी प्रतिनिधित्व के बाद कुछ हाई प्रोफाइल आरोपितों को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी है।
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