VB-G RAM G: 125 दिन काम, वीकली सैलरी... मनरेगा की जगह नई योजना में क्या-क्या बदलेगा?

अभी तक यह सीमा 100 दिनों की थी। सरकार का कहना है कि बीते बीस वर्षों में ग्रामीण भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदली हैं और इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए रोजगार गारंटी कानून को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने की जरूरत महसूस हुई।

कई राज्यों में फर्जी कार्य समेत अन्य विसंगतियों की शिकायतें लंबे समय से उठ रही हैं। बंगाल के 19 जिलों में फंड दुरुपयोग और फर्जी कामों के मामलों के बाद केंद्र ने पूरे ढांचे पर पुनर्विचार किया और नया विधेयक तैयार किया गया।सरकार विकसित भारत-जीरामजी को सिर्फ मजदूरी देने वाली योजना नहीं मानती, बल्कि इसे गांवों को मजबूत बनाने, विकास को गति देने, अलग-अलग योजनाओं के बीच तालमेल बैठाने और हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाला एक व्यापक मिशन बताती है।

नए कानून में ग्रामीण कार्यों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। जल संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि अमृत सरोवर जैसे अभियानों से स्पष्ट हुआ है कि पानी की उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन, भूजल स्तर और ग्रामीण आय में सुधार होता है।

इसके अलावा कोर ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का निर्माण और मौसमी घटनाओं से निपटने वाले कार्य भी योजना के मुख्य स्तंभ होंगे। फंड देने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। योजना केंद्रीय प्रायोजित होगी। कानून लागू होने के छह महीने के भीतर सभी राज्यों को अलग योजना तैयार करनी होगी।

खेती की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अहम प्रविधान जोड़ा गया है। राज्य सरकारें बुआई और कटाई जैसे पीक कृषि सीजन के दौरान पहले से अधिसूचना जारी कर उस अवधि में सार्वजनिक कार्यों को रोक सकती हैं। खेतों में मजदूरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अधिकतम दो महीने तक ऐसा किया जा सकेगा।

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