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'ED को करने दीजिए अपना काम, हम नहीं करेंगे हस्तक्षेप…'; वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले पर सीएम सिद्दरमैया की दो टूक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ईडी को अपना काम करने दीजिए हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हें कानून के अनुसार अपना काम करने दीजिए उन्हें जो करना है करने दीजिए। मालूम हो कि ईडी इस मामले में चार राज्यों में छापेमारी की है।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Wed, 10 Jul 2024 05:27 PM (IST)
वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले में ईडी की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगी कर्नाटक सरकारः सिद्दरमैया।

पीटीआई, मैसूर। कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्रवाई करते हुए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं, इस मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा कि उनकी सरकार सरकारी निगम में कथित अनियमितताओं की ईडी की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

ईडी करेगी अपना कामः सीएम सिद्दरमैया

मैसूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईडी को अपना काम करने दीजिए, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हें कानून के अनुसार अपना काम करने दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। दरअसल, जांच एजेंसी इस मामले के संबंध में सिद्दरमैया सरकार के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल के परिसर सहित चार राज्यों में छापेमारी कर रही है, इसी छापेमारी से जुड़े एक सवाल के जवाब में सीएम सिद्दरमैया ने यह बात कही।  

ईडी ने चार राज्यों में की छापेमारी

समाचार एजेंसी के मुताबिक, ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामले में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक अन्य राज्य में करीब 20 स्थानों पर छापेमारी की है। मालूम हो कि मुंबई मुख्यालय वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस मामले में सीबीआई से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है।

भाजपा ने कार्रवाई किया किया स्वागत

इस बीच, ईडी की छापेमारी का भाजपा ने स्वागत किया है। राज्य भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि हम नागेंद्र और दद्दाल पर ईडी की छापेमारी का स्वागत करते हैं। उन्होंने इसको एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला करार देते हुए आरोप लगाया कि एसटी समुदायों के लिए रखे गए पैसे का दुरुपयोग दूसरे राज्यों में चुनावों और लोकसभा चुनावों के लिए किया गया है। 

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