शहरी सुधार की जमीन बनाएगा अर्बन चैलेंज फंड, हुडको ने किया आंध्र प्रदेश सरकार से हुआ समझौता

 जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली शहरी विकास के लिए इस साल बजट में घोषित की गई अर्बन चैलेंज फंड योजना के प्रति राज्यों ने उत्साह दिखाया है और इसके लिए फंडिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले हुडको को भरोसा है कि यह कार्यक्रम शहरों को बुनियादी रूप से मजबूत करेगा।

केंद्र सरकार 25 प्रतिशत की सहायता देगी

अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत शहरों में विकास के प्रोजेक्टों के लिए केंद्र सरकार 25 प्रतिशत की सहायता देगी और इतना ही पैसा राज्यों को देना है, जबकि बाकी 50 प्रतिशत राशि शहरी निकाय बैंक कर्ज, बांड अथवा पीपीपी मॉडल के जरिये खुद जुटाएंगे।

हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ ने मंगलवार को कहा कि यह योजना राज्यों को सुधार के लिए प्रोत्साहित करने वाली है। कई राज्यों ने शुरुआती स्तर पर इसके प्रति रुचि प्रदर्शित की है और वे पानी-बिजली की ऑडिटिंग और मीटरिंग जैसे जरूरी सुधार भी कर रहे हैं।

नतीजे कई वर्षों में दिखेंगे

कुलश्रेष्ठ के मुताबिक यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके नतीजे कई वर्षों में दिखेंगे। हुडको के जरिये इस योजना का वित्त पोषण किया जाएगा। पीएम आवास योजना (शहरी और ग्रामीण), स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन तथा जल जीवन मिशन जैसे कई महत्वपूर्ण केंद्रीय कार्यक्रमों में शामिल हुडको को इस साल बजट में घोषित की गई औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासीय योजना की भी जिम्मेदारी दी गई है।

पूरी परियोजना दो चरणों की है

कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उनका संगठन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपये का कर्ज देगा। 8352 वर्ग किमी क्षेत्र में बसाए जा रहे शहर के लिए कुल 67000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। पूरी परियोजना दो चरणों की है।

एडीबी से 13500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया

पहले चरण में निर्माण लागत 29194 करोड़ रुपये है, जबकि दूसरे में 37,806 करोड़ खर्च होंगे। पहले चरण के लिए आंध्र प्रदेश ने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट ऑथारिटी ने हुडको से 11,000 और विश्व बैंक तथा एडीबी से 13500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।