'देश के पुलिस बलों में लगभग 11.75 प्रतिशत महिलाएं', केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी लोकसभा में जानकारी

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लगातार प्रयास के बावजूद वर्तमान में देश के पुलिस बलों में महज 11.75 प्रतिशत महिलाएं हैं।

इसके लिए गृह मंत्रालय ने 2014, 2015, 2019, 2021 और 2022 में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत करने की सलाह जारी की।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से रिक्त कांस्टेबिल और उपनिरीक्षक पदों को परिवर्तित कर महिलाओं के लिए अतिरिक्त कांस्टेबिल और उपनिरीक्षकों के पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है।

मत्स्य संपदा योजना में अब तक 11.46 लाख को मिलीं नौकरियां

इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक थाने में तीन महिला उपनिरीक्षक और 10 महिला कांस्टेबिल होनी चाहिए, जिससे 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क सुचारू रह सकें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएएमएसवाई) के तहत अब तक 45.59 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इनमें 11.46 लाख प्रत्यक्ष और 34.13 लाख अप्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। पीएमएमएसवाई का लक्ष्य 2020-21 और 2024-25 के बीच 55 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप रोजगार के अवसर पैदा करना है।

पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में दी जानकारी

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी कि महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि राज्य में पीएमएमएसवाई के कुल 3351 लाभार्थियों को नौकरियां और राज्य में 1.04 लाख लोग मछली पकड़ने और उससे जुड़ी गतिविधियों में कार्यरत हैं। 2709 करोड़ से अधिक के शत्रु संपत्ति शेयर बेचेदेश में शत्रु संपत्तियों के निपटान की पहल के तहत सरकार ने 2709 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के शेयर बेच दिए हैं। चल संपत्ति जैसे 'शेयरो' की बिक्री उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह समिति 'शेयरों' की बिक्री के लिए मात्रा और मूल्य स्तर का सुझाव देती है।

उत्तर प्रदेश में 19 शत्रु संपत्तियों का किया गया निपटान

आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश में 19 शत्रु संपत्तियों का आठ सितंबर 2023 को आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री कर निपटान किया गया और 2709.16 करोड़ में शेयर बेचे गए। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में दी। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा देश में छोड़ी गई संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहते हैं।

मनरेगा को जारी किया गया 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त बजट

वित्तीय वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के लिए आवंटित 60 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने 10 हजार करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मुहैया कराई।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एमजीएनआरईजीएस की निधि समाप्त होने के सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने 29 नवंबर तक योजना के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए राज्यों को 66,629 करोड़ रुपये जारी किए।

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2018-23 तक सीवर की सफाई के दौरान 400 लोगों की मौत

देश में 2018 से 2023 के बीच सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करते समय 400 लोगों की मौत हुई। लोकसभा में मैला ढोने की प्रथा के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अपरुपा पोद्दार द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने छह सालों में मौतों का आंकड़ा भी प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में मैला ढोना निषेध है। 29 नवंबर तक देश के 766 जिलों में 714 जिलों ने खुद को मैला ढोना मुक्त घोषित किया।

नक्सल हिंसा में आई 36 प्रतिशत की कमी

देश में 2018 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में 36 प्रतिशत की कमी आई है। ऐसे में हिंसा की घटनाओं में सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की मौतों की संख्या में भी 59 प्रतिशत की कमी आई। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में 22 प्रतिशत और मौतों की संख्या में 60 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

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