Budget 2025: किसानों के लिए योजनाएं तो हैं, पर कैसे मिले लाभ? क्रेडिट कार्ड समेत इन Schemes का ऐसे उठाएं फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Budget 2025 Schemes for Farmers वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए जहां क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। वहीं प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना लॉन्च की गई। इसके अलावा कृषि उपज बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में योजना के लिए फंड की घोषणा की। इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई सौगात दी है।

मध्यप्रदेश में इंदौर के पास डकाच्या गांव के शिवनारायण पटेल एक आम कृषक हैं, जो किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए चुनौती है उन्हें इन योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और न ही उन्हें कोई गाइड करने वाला है। वे पूछते हैं कि 'बजट 2025 में मेरे लिए क्या है, किन योजनाओं का मैं लाभ ले सकता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा'?

कृषक शिवनारायण पटेल के सवालों के जवाब क्या हैं, बजट में कृषक शिवनारायण सपने को साकार करने के लिए क्या क्या हैं खास।

बजट 2025 में किसानों के लिए क्‍या?

बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। विशेष रूप से उन किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, उनके लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। साथ ही उन किसानों के लिए भी एलान किया गया है, जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर खेती को लाभ का व्यवसाय बना सकते हैं।

अगर आप भी कृषक शिवनारायण पटेल की तरह किसान योजनाओं का लाभ लेने की मंशा रखते हैं, तो यह स्टोरी आपके लिए है। पढ़िए खास योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।

योजना नंबर-1

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट 2025-26 में धन-धान्य योजना किसान योजना का एलान किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए एलान की गई इस योजना का उद्देश्य 100 कृषि जिलों की पहचान करके उन्हें विकसित करना है।
• ये ऐसे जिले होंगे, जहां अभी कम फसलें ली जाती हैं या फिर कृषक कम लोन लेते हैं। इस योजना से किसानों को ज्यादा लोन लेने में सहूलियत होगी। फसलों को बदल बदल का बोने के प्रयासों को इस योजना से बढ़ावा मिलेगा।
• कितने किसानों को लाभ की उम्मीद: पीएम धन-धान्य योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इस योजना की घोषणा तो हो गई है, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की उम्मीद है।

योजना नंबर-2

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की लिमिट बढ़ाने की घोषणा करके किसानों को नई सौगात दे दी है। यह लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

इस योजना से शिवनारायण को मिलेगा फायदा?

इस योजना से डकाच्या के आम कृषक शिवनारायण जैसे किसानों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मछुआरों और डेयरी उत्पादन के काम में लगे आम किसानों को भी लाभ मिलेगा।

कृषक शिवनारायण को क्या-क्या दस्तावेज देने होंगे?

• आवेदन पत्र
• दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
• पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट
• राजस्व विभाग से प्रमाणित जमीन का मालिकाना हक
• बोई जाने वाली फसलें और उनका एरिया
• 2 लाख रुपये या अधिक लोन की सीमा के लिए जरूरी प्रतिभूति दस्तावेज
• मंजूरी के लिए जरूरी कोई और दस्तावेज

ऑफलाइन कैसे करें आवेदन? 

• बैंक शाखा जाकर भी आवदेन किया जा सकता है।
• किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कृषक नजदीकी बैंक अधिकारी से मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं
• वह बैंक अधिकारी आवेदन को सही तरीके से भरने में आपकी मदद करेगा।
• आवदेन भरने के बाद लोन अधिकारी जरूरी विवरण शेयर करेगा और अवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

किसी भी समस्या के लिए कहां संपर्क करना होगा?

आवेदन करने के 15 दिन के भीतर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रदान कर देगा। यदि इस निश्चित अवधि में कार्ड नहीं मिलता है, तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क किया जा सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड की और जानकारी के लिए उठाएं यह कदम

आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://cms.rbi.org.in/ पर जाएं

किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109 / 155261 पर कॉल करें

ग्राहक ईमेल (pmkisan-ict@gov.in) पर संपर्क करें

फायदा लेने से पहले समझें क्या है क्रेडिट कार्ड स्कीम?

• किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC स्कीम की शुरुआत 1998 में हुई थी।
• इसमें किसान 7% ब्याज पर अब 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं।
• किसान समय पर लोन जमा कराते हैं, तो 4% ही ब्याज देना होगा।

क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने से शिवनारायण का क्या फायदा?

• यदि शिवनारायण जैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड से लाभ पहुंचाने के पीछे उदृदेश्य यह है कि व्यावसायिक खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा फसल ऋण दिया जा सके।
• किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। इससे किसानों को ज्यादा ऋण मिलेगा तो वे खेती की उपज का दायरा बढ़ा पाएंगे।

क्या इनके अलावा भी हैं खास योजनाएं हैं?

हां, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजनाएं भी हैं। इसके अलावा बजट में इस बार कपास उत्पादन के लिए 5 साल की योजना भी बनाई गई है। आइए एक-एक कर बताते हैं खास योजनाओं के बारे में।

योजना नंबर-3

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

हवा आंधी या ओलवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा या फसलों को कीट पतंगों द्वारा नुकसान पहुंचाने पर फसल बीमा योजना PMFBY का लाभ सरकार देती है। कृषक शिवनारायण की बात करें तो उन्हें भी प्राकृतिक आपदा या फसल खराब होने की स्थिति में फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

फसल बीमा का कैसे फायदा देती है सरकार?

फसल यदि कीटों या रोग लग जाने पर खराब हो गई या ओलावृष्टि, अकाल या हवा आंधी के कारण आड़ी पड़ जाने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर किसानों को प्रदान करेगी। शिवनारायण की बात करें तो उन्हें भी यह फायदा मिलेगा।

• किसान खेती में निरंतर लगे रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
• सरकार शिवनारायण जैसे किसानों को नई और खेती की आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• सरकार यह सुनिश्चित करती है कि खेती किसानी के लिए लोन का प्रवाह बना रहे।

फसल बीमा योजना में कौन हैं पात्र?

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में लॉन्च की गई। इसे भारत सरकार का कृषि और किसान मंत्रालय संचालित करता है। इस योजना के लिए सभी किसान पात्र हैं। डकाच्या के शिवनारायण की बात करें तो वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
• सामान्य रूप से अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार या जोतदार किसानों सहित सभी किसान बीमा कवरेज के लिये पात्रता रखते हैं।

कब लॉन्च की गई थी फसल बीमा योजना?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में लॉन्च की गई। इसे भारत सरकार का कृषि और किसान मंत्रालय संचालित करता है। इस योजना के लिए सभी किसान पात्र हैं। डकाच्या के शिवनारायण की बात करें तो वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। सामान्य रूप से अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार या जोतदार किसानों सहित सभी किसान बीमा कवरेज के लिये पात्रता रखते हैं।

पात्र किसानों को कितनी दी जाती है बीमा की किश्त?

• किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बेहद कम हैं। आपदा या अन्य कारणों से फसल नुकसानी में किसानों को पूरी बीमा राशि देने के लिए शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
• पीएम फसल बीमा योजना में किसानों को दी जाने वाली निर्धारित बीमा किश्त या प्रीमियम खरीफ की सभी फसलों के लिए 2 फीसदी और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत है।
• बागवान फसलों और सालाना कारोबारी फसलों के मामले में यह बीमा किश्त 5 फीसदी है।
• सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमियम 90 फीसदी है, तो वह भी सरकार वहन करेगी।

तकनीक का उपयोग: फसल बीमा एप से सुविधा और आसान

• फसल बीमा एप किसानों केा आसान नॉमिनेशन की सुविधा देता है।
• किसी आपदा के 72 घंटे के अंदर फसल के नुकसान की आसान रिपोर्टिंग की सुविधा।
• फसल की क्षति के आकलन के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन, एआई और म​शीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है।

फसल बीमा योजना में क्या हुआ बदलाव?

• पीएम फसल बीमा योजना पहले लोन लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य थी। साल 2020 में सरकार ने सभी किसानों के लिए इसे वैकल्पिक बना दिया है।
• पहले बीमे की प्रीमियम रेट और किसान द्वारा दी जाने वाली बीमा की प्रीमियम रेट के बीच अंतर के साथ ही औसत प्रीमियम सब्सिडी की रेट केंद्र और राज्य सरकार साझा करते थे।
• फसल बीमा योजना में गैर सिंचाई वाले इलाकों या फसलों के लिए बीमा की किश्त अतिरिक्त दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 30 फीसदी करने का फैसला लिया गया है।
• वहीं सिंचाई वाले इलाकों के लिए यह दर 25 फीसदी रखने का फैसला लिया गया है। पहले केंद्र की सब्सिडी की कोई अपर लिमिट तय नहीं थी।

समस्या हो तो कहां संपर्क करें?

किसी भी समस्या की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दिए गए पीएमएफबीवाई टोल फ्री नंबर 1800 266 4141 पर संपर्क कर सकते हैं।

फसल बीमा योजना में कैसे करें आवदेन?

• आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
• नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करें।
• गांव या पंचायत में स्थित सीएससी केंद्र में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
• हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी?

• किसान की पासपोर्ट साइज फ़ोटो
• किसान का पहचान प्रमाण
• इसके ​अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट
• अगर खेत का मालिक हैं तो 'खसरा' पेपर और खाता नंबर
• अगर खेत में फ़सल केवल बोई गई है, तो उसके प्रामाणिक दस्तावेज

योजना नंबर-4

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना साल 2019 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के पीछे किसानों को उचित फसल की हेल्थ और अच्छी पैदावार सुनिश्चित हाक सके, इसके लिए कृषि आय के साथ ही खरीद में सभी भूमिधारक किसानों व उनके परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ​कृषक शिवनारायण की बात करें तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

सरकार कितनी देती है राशि?

• किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार पात्रताधारी किसानों को 6000 रुपये सालाना राशि प्रदान करती है। यह राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है।
• पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यह राशि हर चार महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में केंद्र सरकार भेजती है।
• कुल तीन किश्तों में दो-दो हजार रुपये कर के खातों में भेजी जाती है। अब तक इस योजना की 18 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है।

कौन हैं किसान सम्मान निधि योजना के पात्र?

• साल 2019 के मई माह में केंद्र सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सभी किसान जिनके पास जमीन है, वे इस योजना के पात्र हैं। कृषक शिवनारायण की बात करें तो वह भी इस योजना के पात्र हैं।
• संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाएगा।

आवेदन से जुड़ी क्या हैं जरूरी बातें?

• आधार कार्ड
• जमीन का कागज
• बचत बैंक खाता
• वीएलई किसान पंजीकरण विवरण
• भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें
• स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेजें
• आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें
• आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जांच करें

योजना नंबर-5

कपास उत्पादन के लिए 5 साल की योजना

भारत एक बड़ा कपास उत्पादक देश है। गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में लंबे रेशे वाली कपास होती हैं, जिनके निर्यात से किसानों को अच्छा फायदा होता रहा है। भारत सरकार ने कपास की पैदावार को और बढ़ाने के लिए 5 साल का विशेष मिशन लॉन्च किया है।

क्या है इस 5 साल की योजना का लक्ष्य

• इसका लक्ष्य अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देना है।
• भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत बनाना और बागवानी यानी फल सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अनाज, फल व सब्जी उत्पादकों को सहयोग दिया जाएगा।
• साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 5 साल में सप्लाई चेन और प्रोसिसिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा।

Source:

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय:

https://pmfby.gov.in/

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (कृषि मंत्रालय):

https://pmkisan.gov.in/

सरकारी योजनाओं का वन-स्टॉप सर्च और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म:

https://www.myscheme.gov.in/hi/schemes/pm-kisan

राष्ट्रीय सरकारी सेवाएं पोर्टल:

https://services.india.gov.in/

प्रेस विज्ञप्ति (पीआईबी):

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2039203