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    Budget 2023: महामारी के समय कोई भूखा नहीं सोया, 80 करोड़ गरीबों को दिया गया मुफ्त अनाज- वित्त मंत्री सीतारमण

    Budget 2023 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि महामारी के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे इसलिए 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। Photo Credit- A P

    By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Wed, 01 Feb 2023 05:18 PM (IST)
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    महामारी के समय कोई भूखा नहीं सोया, 80 करोड़ गरीबों को दिया गया मुफ्त अनाज- वित्त मंत्री सीतारमण

    नई दिल्ली, पीटीआई। देश में कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया। कोरोनाकाल के दौरान, सरकार ने करोड़ों लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देकर जीवन सुरक्षित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि महामारी के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे, इसलिए 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया।

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    गरीबों के लिए मुफ्त खद्यान्न योजना

    वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय में जी-20 की अध्यक्षता मिलना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर देती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 1 जनवरी से 2 लाख करोड़ रुपये के खर्च के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने की योजना लागू कर रही है।

    कृषि क्षेत्र में बढ़ा निवेश

    वित्त मंत्री ने बताया कि फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों, मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को रिटर्न और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि वर्षों से तेज रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 9.3 प्रतिशत बढ़कर हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2020 में 7 प्रतिशत था।

    किसानों को बजट से बड़ी राहत

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बैंकों से ऋण लेने में आसानी होगी। साथ ही इसकी 13वीं किस्त के जल्द मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। बता दें कि आम बजट पेश होने से पहले ही कहा जा रहा था कि इस बार सरकार ग्रामीण विकास पर ध्यान देने वाली है।

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