'समय पर परीक्षा और दें डिग्री, वरना होगी कार्रवाई', UGC का उच्च शिक्षण संस्थानों को लास्ट अल्टिमेटम

साथ ही उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाए, समय पर परीक्षाएं कराए व डिग्री दें अन्यथा अब कार्रवाई होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र की लेटलतीफी को लेकर यूजीसी ने पहली बार इस तरह के तेवर दिखाएं।

यूजीसी की विश्वविद्यालयों को सख्त चेतावनी

मौजूदा समय में देश में करीब 11 सौ विश्वविद्यालय है, उनमें करीब 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को लिखे पत्र में कहा है कि उनकी इस लेटलतीफी से छात्रों को कैरियर खराब हो रहा है। वह देरी से डिग्री मिलने के चलते उच्च शिक्षा के लिए कहीं और दाखिला नहीं ले पा रहे है।

साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहे है, नौकरी नहीं पा रहे है। ऐसे में छात्रों के हितों को देखते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों तय समय में परीक्षा कराए व परिणाम घोषित करें। परिणाम घोषित होने के अधिकतम 180 दिन के भीतर डिग्री देने को भी कहा है।

शैक्षणिक सत्र में देरी पर नाराजगी

उन्होंने इस दौरान यूजीसी नियमों का भी हवाला दिया है, जिसमें 180 दिन के भीतर डिग्री न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें विश्वविद्यालय की मान्यता को रद करने सहित वित्तीय मदद रोकने व डिफाल्टर घोषित करने कार्रवाई हो सकती है।

उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखे कड़े पत्र में यूजीसी सचिव ने कहा कि उनके पास विश्वविद्यालयों की लेटलतीफी के मामले लगातार आ रहे है, ऐसे में छात्रों के हित में वह तुरंत जरूरी कदम उठाए।

समय पर परीक्षा और डिग्री देने का आदेश

यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक उनके पास इस तरह से मामले भी आ रहे है, जिसमें शैक्षणिक सत्रों की लेटलतीफी के चलते तीन वर्ष का कोर्स को पूरा होने में चार साल या उससे भी अधिक समय लग रहा है।

हालांकि इसके पीछे एक बड़ा कारण इन संस्थानों में दाखिले में होने वाली देरी भी है। ऐसे में यूजीसी नए शैक्षणिक सत्र से इन सभी संस्थानों के दाखिले पर भी पैनी नजर रखने की तैयारी कर रही है, ताकि शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो सके।