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    किसी भी विश्वविद्यालय से अब छात्र कर सकेंगे एक साथ दो डिग्री कोर्स, UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश

    By Jagran NewsEdited By: Krishna Bihari Singh
    Updated: Mon, 03 Oct 2022 09:29 PM (IST)

    उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ दो डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन कोर्सों में दाखिला ले सकेगा। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों से दो डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है।

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    UGC ने सभी विश्वविद्यालयों से दो डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ दो डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन कोर्सों में दाखिला ले सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ दो डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। साथ ही इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है।

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    फिजिकल मोड में भी एक साथ दो डिग्री कोर्स कर सकेंगे

    खास बात यह है कि इस पहल के तहत छात्र फिजिकल मोड में भी एक साथ दो डिग्री कोर्स कर सकेंगे, बशर्ते दोनों ही कोर्सों की कक्षाओं का समय अलग-अलग हो। यूजीसी का मानना है कि विश्वविद्यालय जितनी तेजी से एक साथ दो डिग्री की व्यवस्था को अपनाएंगें छात्रों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। छात्रों को लंबे समय से इस व्यवस्था के लागू होने का इंतजार था।

    एक साथ दो अलग-अलग कोर्सों को करने की अनुमति

    इस बीच यूजीसी ने जारी की गई गाइडलाइन में साफ किया है कि पीएचडी को छोड़कर किसी भी कोर्स को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके तहत छात्रों को एक साथ ऐसे दो अलग-अलग कोर्सों को भी करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें एक फिजिकल मोड और एक आनलाइन मोड में होगा।

    एक ही समय एक साथ किए दोनों ही कोर्स वैध रहेंगे

    महत्‍वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवस्था के साथ एक ही समय एक साथ किए दोनों ही कोर्स वैध रहेंगे। अभी तक की व्यवस्था में ऐसा नहीं था। एक समय में एक ही कोर्स वैधता थी। साथ ही उसे ही करने की अनुमति थी। आस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थान पहले से ही ऐसे कोर्स संचालित कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूजीसी ने इससे जुड़ा ड्राफ्ट अप्रैल में ही जारी किया था, जिसे बाद में शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी।  

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