वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है कोई नियम
सांसद ने पूछा था कि क्या राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए ऐसा कोई नियम है या क्या सरकार ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है।
नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने के तरीके या परिस्थिति को लेकर कोई नियम तय नहीं किया गया है। गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। वह भाजपा सांसद विकास महात्मे के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। सांसद ने पूछा था कि क्या राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए ऐसा कोई नियम है या क्या सरकार ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है।
पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की नहीं हो रही समीक्षा
सरकार पाकिस्तान को मिले मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) दर्जे की समीक्षा नहीं कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। वह इस प्रश्न का जवाब दे रही थीं कि क्या उड़ी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मिले इस दर्जे की समीक्षा की है या करने का फैसला किया है।
आइएएस, आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ 446 शिकायतें
इस साल देशभर में आइएएस और आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार की 446 शिकायतें मिली हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी। 331 आइएएस और 115 आइपीएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें हैं। मामले अक्टूबर, 2016 तक के हैं। आइएएस अधिकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 43 शिकायतें मिली हैं।
जम्मू-कश्मीर में हैं 200 सक्रिय आतंकी
खुफिया जानकारियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में करीब 200 सक्रिय आतंकी हैं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इस साल सितंबर तक एलओसी से 105 आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि राज्य में पिछले दो साल में कानून एवं व्यवस्था से संबंधित 2,069 मामले सामने आए हैं।
गैर पाकिस्तानी निवेशकों को 10 साल की पीआरएस
सरकार ने कुछ निश्चित श्रेणी के विदेशी निवेशकों को 10 साल के लिए स्थायी निवास दर्जा (पीआरएस) देने का फैसला लिया है। इसके जरिये उन्हें देश में कई बार आने-जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा पाने वाले निवेशकों में पाकिस्तानी नागरिक शामिल नहीं हैं। यह जानकारी गृह राज्यमंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 37 नाम दोबारा भेजे
सरकार की ओर से पुन: विचार के लिए भेजे गए 43 नामों में से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 37 के लिए दोबारा सिफारिश की है। विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने लोकसभा में यह जानकारी दी। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने सभी 43 नाम सरकार को वापस भेजे हैं। मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए कुल 77 नामों में से 34 को नियुक्ति दी जा चुकी है।
अवैध फोन टैपिंग की शिकायतें
सरकार को एक निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा अवैध तरीके से कुछ उद्योगपतियों, नेताओं और नौकरशाहों के फोन टैप किए जाने की शिकायतें मिली हैं। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री अहीर ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली पुलिस को प्राथमिक जांच का निर्देश दिया गया है।