Telangana: 'राज्य का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है', भाजपा नेता धर्मपुरी ने KCR सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

हैदराबाद, एएनआई। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अरविंद धर्मपुरी ने सोमवार को केसीआर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल, सांसद धर्मपुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बचे हुए धान की नीलामी से जुड़े एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाली है और चेतावनी दी कि तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है।

4 हजार करोड़ रुपये का होगा घोटाला

सांसद धर्मपुरी ने दावा किया कि सरकार ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो मौजूदा चावल मिलर्स को नीलामी में शामिल नहीं होने देंगे और इससे आंध्र प्रदेश के कुछ कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचेगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर इस घोटाले से प्राप्त धन का उपयोग अपने चुनाव अभियान के लिए करेंगे। सांसद ने अनुमान लगाते हुए कहा कि इसमें 4,000 करोड़ रुपये का घोटाला होने वाला है।

अक्टूबर में शुरू होगी नीलामी

सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा, "प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, यानी राज्य सरकार ने प्रदेश में बचे 17 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी और खरीद के सीजन की अनुमति मांगी है। यह नीलामी अक्टूबर में शुरू होगी। तेलंगाना में 2500 चावल मिलर मौजूद हैं, जो दशकों से चावल मिलिंग में शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "इस नीलामी के लिए सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें इन 2500 में से किसी को भी नीलामी में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा।"

चुनावी प्रचार में खर्च होंगे घोटाले के पैसे

सांसद ने कहा, हालांकि, हमारे सूत्रों के अनुसार, सीएम ने कुछ चावल मिल मालिकों को एमएसपी से 4 से 5 रुपये कम पर बेचने की योजना बनाई है। जिसकी कीमत 4000 करोड़ होगी, जिसे वह चुनाव में खर्च करने की योजना बना रहे हैं। भाजपा दिशानिर्देशों को बदलने की मांग करती है।"

उन्होंने आगे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए विकास कार्यों के लिए आवंटित धन को लूटने का आरोप लगाया।

लाखों करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा राज्य

सांसद ने कहा, "तेलंगाना में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि सीएम केसीआर पूरी तरह से पैसे पर निर्भर हैं, उनके स्वभाव, अहंकारी पारिवारिक शासन और कुप्रशासन के खिलाफ राज्य में एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर है। उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति जमा की है, हम सभी जानते हैं कि जब तेलंगाना का गठन हुआ तो, यह एक अधिशेष राज्य था और अब इस पर 4 से 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।"

उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर चुनावों के लिए झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया, क्योंकि उनकी कोई भी योजना पूरी नहीं हुई और उनमें से किसी से भी लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ।

उन्होंने कहा, "तेलंगाना अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे रहा है। प्रमुख योजना दलित बंधु सहित कोई भी योजना पटरी पर नहीं है। 0.5% दलितों को भी लाभ नहीं हुआ है। वह चुनाव के लिए झूठे वादों की घोषणा कर रहे हैं।"