तेलंगाना सरकार ने अदाणी समूह से दान लेने से किया इनकार, सीएम रेवंत बोले- विवाद में नहीं पड़ना चाहता

एएनआई, हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को अडानी समूह की ओर से दिए जा रहे 100 करोड़ रुपये का दान लेने से मना कर दिया। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हाल के विवादों और राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए यह फैसला किया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, 'कई कंपनियों ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को धन दिया है। इसी तरह अडानी समूह ने भी 100 करोड़ रुपये दिए हैं। कल हमने सरकार की ओर से अडानी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार अडानी समूह द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं राज्य सरकार द्वारा अडानी समूह से 100 करोड़ रुपये स्वीकार न करने के निर्णय को दोहराना चाहता हूं।'

विवाद में नहीं पड़ना चाहता: सीएम

इस निर्णय के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए, सीएम रेड्डी ने कहा,'मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मूल रूप से, मैंने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं के लिए एक कदम उठाया है, क्योंकि आज लाखों युवा कौशल से रहित हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है।'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'उस उद्देश्य के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के तहत, हमें अडानी समूह से सैद्धांतिक रूप से 100 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता मिली। हालांकि, आज तक तेलंगाना सरकार के खाते में एक भी रुपया जमा नहीं हुआ है।' मुख्यमंत्री ने कहा, 'जब पड़ोसी राज्यों और देशों में भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा हुई, तो मुझे यह पसंद नहीं आया कि तेलंगाना को इसमें घसीटा जा रहा है। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं और हम उस ईमानदारी को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।'

'किसी ने नहीं डाला दबाव'

सीएम रेवंत ने कहा, 'तेलंगाना के बारे में कोई भी गलत धारणा या गलत बयान हमें स्वीकार्य नहीं है। तेलंगाना का बजट 3 लाख करोड़ रुपये का है और हमें सिर्फ 100 करोड़ रुपये के लिए आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं है। हमारे कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस बारे में सोचा और फैसला किया कि विवादों से बचने के लिए हमारी राज्य सरकार यह कदम उठाएगी। इस फैसले को लेने के लिए किसी ने हम पर दबाव नहीं डाला और अगर कोई कोशिश करता है, तो हम सुनने वाले नहीं हैं।'

औद्योगिक संवर्धन के लिए सरकारी आयुक्त के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया। पत्र में लिखा है, 'हम आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए आपके आभारी हैं, जिसके लिए आपने 18.10.2024 को पत्र लिखा है। हालांकि, मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन हस्तांतरण की मांग न करने का निर्देश दिया गया है।'