'बंगाल में बदलाव हुआ तो बदला भी होगा', सुवेंदु अधिकारी ने TMC को दी चेतावनी
भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बदलाव हुआ तो 'बदला' भी होगा। उन्होंने मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने और एसआईआर को रोकने की चुनौती दी। अधिकारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से तैयार रहने का आह्वान किया और चुनाव प्रक्रिया पूरी न होने पर राष्ट्रपति शासन की संभावना जताई।

सुवेंदु अधिकारी की TMC को चेतावनी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 में विधानसभा चुनाव में बंगाल में बदलाव हुआ तो बदला भी होगा। जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने कुछ इसी धमकी भरे अंदाज में तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी दी।
वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस का नारा था 'बदला नहीं, बदलाव चाहिए'। तब उस पार्टी में सुवेंदु अधिकारी भी थे। अब तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बदलाव होगा तो बदला भी होगा। आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल और भाजपा को मिले वोटों में सिर्फ 42 लाख का फर्क था।
सुवेंदु अधिकारी की TMC को चेतावनी
एसआइआर के बाद मतदाता सूची में गैर-कानूनी तरीके से दर्ज करीब 2.4 करोड़ नाम हटा दिए जाएंगे। घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। भारतीय मुसलमानों को कोई चिंता नहीं है। घुसपैठिए को टाटा बाय-बाय करेंगे। कहा कि तृणमूल वाले कह रहे हैं कि एसआइआर करने नहीं देंगे, दम हो तो रोककर दिखाओ। वह एसआइआर नहीं करने देंगे तो हम भी एसआइआर नहीं होने पर चुनाव करने नहीं देंगे।
मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने की बात
बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमले को लेकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछा, तैयार हो न? मार नहीं खाओगे न? मारने आए तो मारो। उन्होंने कहा कि सांसद खगेनमुर्मु पर मारपीट की घटना में पुलिस ने पांच को पकड़ा है। बड़े पुलिस अधिकारियों की हालत खराब है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला राज्य के मुख्य सचिव को कह रहे हैं रिपोर्ट भेजो।
वह एसपी जलपाईगुड़ी को कह रहे हैं किबैगपैक कर लो, दिल्ली जाना पड़ेगा। कमेटी बुलाएगी। बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलेगी। पिक्चर अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर है। कहा कि अगले साल 4 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा।
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