संसदीय समिति की बैठकों में शामिल नहीं हो सकेंगे निलंबित संसद सदस्य, अधीर बोले- SC जाने का कर रहा हूं विचार

नई दिल्ली, पीटीआई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और संसद से निलंबित कुछ अन्य सदस्य निलंबन रद होने तक उन संसदीय समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिनके वे सदस्य या अध्यक्ष हैं।

हालांकि, अधीर को विभिन्न सरकारी चयन समितियों की बैठकों में भाग लेने की अनुमति मिल सकती है, जिसमें वह लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के नेता के रूप में सदस्य हैं।

अधीर सहित इन सांसदों को किया गया निलंबित

लोकसभा से अधीर के साथ ही आप के सुशील कुमार रिंकू तथा राज्यसभा से संजय सिंह एवं राघव चड्ढा को सदन में उनके आचरण को लेकर निलंबित कर दिया गया है।

अधीर लोक लेखा समिति (PAC) के प्रमुख हैं। इस आदेश के बाद वह पीएसी की बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। अगर उनका निलंबन रद नहीं हुआ तो उन्हें गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में भी अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके वे सदस्य हैं। वह लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति सामान्य प्रयोजन समिति, संसदीय बजट समिति और रक्षा पर सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं।

'कानून विशेषज्ञों से बातचीत जारी'

अधीर ने कहा कि मैं किसी भी संसदीय समिति की बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा,

वह अपने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत जारी है।

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणियों और उनके आचरण को लेकर उन्हें सदन से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया।

किन समितियों के सदस्य हैं अधीर?

सीबीआइ प्रमुख, मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए समिति के अधीर सदस्य हैं। वह लोकपाल और गांधी शांति पुरस्कार सहित संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए सभी पुरस्कारों के चयन समिति के सदस्य भी हैं। इस समितियों की बैठकों में वह भाग ले सकते हैं।

इसी तरह अन्य सदस्य भी विभिन्न संसदीय समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकेंगे। आम आदमी पार्टी (AAP) के राघव चड्ढा वित्त और अधीनस्थ विधान पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं।

निलंबित सांसद

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित होने तक चड्ढा को 11 अगस्त को नियमों उल्लंघन के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

आप के संजय सिंह राज्यसभा की कार्य सलाहकार समिति के सदस्य और याचिकाओं पर स्थायी समिति, आवास और शहरी मामलों की समिति के सदस्य हैं। आप के सुशील कुमार रिंकू किसी भी संसदीय समिति के सदस्य नहीं हैं।