Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Waqf Act Row: वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कई राज्यों ने दी है चुनौती

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 15 May 2025 06:54 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह करेंगे। इसके साथ ही केंद्र ने वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध किया है।

    Hero Image
    वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह करेंगे। इससे पहले पूर्व सीजेआइ संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जो 13 मई को सेवानिवृत्त हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करेगी

    इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वह पांच मई तक वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी और केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करेगी।

    यह आश्वासन तब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कानून संसद द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था और सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

    केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध किया

    केंद्र ने वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध किया है।

    प्रारंभिक हलफनामा दायर

    25 अप्रैल को अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए 1,332 पृष्ठों का एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया और संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले कानून पर कोर्ट द्वारा किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया है।

    यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सुनिश्चित करने का दिया निर्देश, बताया संवैधानिक अधिकार