किसानों को कैसे मिलेगा मुआवजा? NHAI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में करेगा सुनवाई

चार फरवरी को उस फैसले में कहा गया था कि एनएचएआइ अधिनियम के तहत जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहीत की गई थीं, उन्हें ब्याज सहित मुआवजा देने संबंधी शीर्ष अदालत का 2019 का फैसला पूर्व तिथि से लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट में एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने समीक्षा याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 11 नवंबर को खुली अदालत में निर्धारित कर दी।

एनएचएआइ की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाल ही में पीठ को बताया था कि इस मामले का व्यापक प्रभाव लगभग 32,000 करोड़ रुपये का होगा, न कि 100 करोड़ रुपये, जैसा कि याचिका में पहले कहा गया था।

11 नवंबर, 2025 को अगली सुनवाई

पीठ ने मंगलवार को आदेश दिया, ''नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 11 नवंबर, 2025 को दोपहर तीन बजे दिया जाए।'' एनएचएआइ ने 19 सितंबर, 2019 के फैसले को आगे की तिथि से लागू करने की मांग की थी।

इससे उन मामलों को फिर से खोलने पर रोक लग जाए जिनमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और मुआवजे का निर्धारण अंतिम रूप ले चुका था।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)