'महिलाएं सबसे बड़ी अल्पसंख्यक...', Women's Reservation Law पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

इस याचिका की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने की। जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं। उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाएं इस देश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक हैं।

जस्टिस नागरत्ना की अहम टिप्पणी

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अदालत का रुख करना पड़ रहा है।

इस पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'प्रस्तावना कहती है कि (सभी नागरिक) राजनीतिक और सामाजिक समानता के हकदार हैं। इस देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? वह महिलाएं हैं... लगभग 48 प्रतिशत। यह महिलाओं की राजनीतिक समानता के बारे में है।'

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का प्रवर्तन कार्यपालिका पर निर्भर है और न्यायालय कोई परमादेश (किसी विशिष्ट कार्य या कर्तव्य को पूरा करने के लिए न्यायालय का आदेश) जारी नहीं कर सकता।