खनन मुआवजा वसूली: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को लगाई फटकार

अधिकारियों और पट्टाधारकों के बीच मिलीभगत :
भूषण ने दलील दी कि कई साल बीत जाने के बाद भी वसूली नहीं होना अधिकारियों और पट्टाधारकों के बीच मिलीभगत की बू आती है। उन्होंने बताया कि 2700 करोड़ रुपये की मूल राशि अब ब्याज सहित लगभग दोगुनी हो चुकी है। यह न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। राज्य के राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है।

मुआवजे की वसूली के लिए ठोस योजना का आश्वासन :
वहीं, ओडिशा सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने किसी भी प्रकार की साठगांठ से इनकार किया। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वे स्वयं राज्य के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुआवजे की वसूली के लिए योजना तैयार करेंगे। उन्होंने न्यायालय से चार सप्ताह का समय मांगा ताकि कार्रवाई की रूपरेखा तय की जा सके।

खंडपीठ ने नाराजगी जताई :
इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी. मसीह की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक अदालत के आदेश का पालन न किया जाना गंभीर मामला है। न्यायालय ने महाधिवक्ता के इस कथन को रिकार्ड में दर्ज किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की निगरानी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह की मोहलत दी :
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह की अंतिम मोहलत देते हुए स्पष्ट कहा कि अगली सुनवाई तक वास्तविक प्रगति दिखाई जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि यदि राज्य सरकार मुआवज़े की वसूली में नाकाम रही, तो अदालत सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।