जिम कॉर्बेट में ढहाए जाएंगे सभी अवैध निर्माण, SC ने राज्य सरकार के दिए निर्देश

पीठ ने दिए निर्देश

पीठ ने निर्देश दिया कि सीईसी उत्त्तराखंड द्वारा विकसित पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार योजना की निगरानी करेगा। राज्य सरकार को पेड़ों की अवैध कटाई की भरपाई के लिए कदम उठाने को भी कहा गया। सीजेआइ ने कहा, "यदि पर्यटन को बढ़ावा देना है तो यह इको-टूरिज्म के तौर पर होना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि हमने मुख्य इलाके में अपने परिवारों से दूर रहकर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए विशेष प्रविधान लाने का निर्देश दिया है।शीर्ष अदालत ने कहा कि टाइगर सफारी के संबंध में भी हमने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह 2019 के नियमों के अनुसार होना चाहिए।

बाघ संरक्षण योजना बनाने के आदेश

इनके बचाव केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए और उपचार और देखभाल में सहायता करनी चाहिए। ऐसे केंद्र टाइगर सफारी के निकट होने चाहिए। साथ ही कहा कि वाहनों की संख्या को भी नियंत्रित करने की जरूरत है। पीठ ने तीन महीने में बाघ संरक्षण योजना बनाने का भी आदेश दिया।