'सभी कानूनी सेवा समितियां अपना काम करेंगी', सुप्रीम कोर्ट जज दीपंकर दत्ता का पहलगाम हमले को लेकर बयान

एएनआई, नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपंकर दत्ता ने शोक व्यक्त किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि सभी कानूनी सेवा समितियां अपना काम करेंगी।

ANI से बातचीत करते हुए, जस्टिस दत्ता ने कहा, "हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जो इस हमले में शिकार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव लिया है। हम पीड़ितों के साथ हैं, जो भी NALSA या किसी अन्य कानूनी सेवा समिति के तहत किया जा सकता है, वे समितियां अपना काम करेंगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा घटना फिर से न हो।"

"अच्छे दिन की उम्मीद"

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सौरभ बनर्जी ने उम्मीद जताई कि जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा, "जो हुआ वह दुखद है। मुझे लगता है कि जल्द ही हम एक अच्छे दिन की शुरुआत देखेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे कश्मीर के भाई-बहन वही विश्वास साझा करेंगे जो हम भारतीयों का है।"

हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार की मांग

इस बीच, हमले के शिकार शुभम द्विवेदी के परिवार ने सरकार से उसे शहीद का दर्जा देने की अपील की। हमले की भयावहता को याद करते हुए द्विवेदी की पत्नी एशनाय ने दुख और चिंता व्यक्त की और कहा कि पीड़ितों के परिवारों को अक्सर भुला दिया जाता है, इसलिये उन्होंने शहीद का दर्जा देने की मांग की।

"लोग अक्सर पीड़ितों के परिवारों को भूल जाते हैं, जैसे पुलवामा हमले के पीड़ितों, 26/11 के हमले के पीड़ितों को... हम नहीं चाहते कि शुभम को भुला दिया जाए, और इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए।" शुभम द्विवेदी की पत्नी

आतंकी हमले का ब्योरा

22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से घाटी में हुआ सबसे घातक हमला था।

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