मेट्रो प्रोजेक्ट पर स्टालिन के आरोपों का केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब, राजनीति करने का लगाया आरोप

उन्होंने कहा कि मेट्रो नीति का मकसद ही यह है कि मेट्रो रेल जैसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। इन प्रोजेक्टों को खामियों के चलते खारिज किया गया है। स्टालिन के आरोपों को अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

उन्होंने एक्स पर स्टालिन को जवाब देते हुए लिखा कि शायद वह तीन अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार की ओर से मंजूर किए गए 119 किमी लंबे चेन्नई मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट को भूल गए है। जिसकी लागत 63,246 करोड़ रुपए है। यह अब तक मंजूर किए गए मेट्रो प्रोजेक्टों में सबसे बड़ा है।

उन्होंने कहा कि स्टालिन कोयंबटूर व मदुरै के जिन मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़ा कर रहे है, उसमें ढेरों कमियां थी। चेन्नई मेट्रो सिस्टम की तुलना में कोयंबटूर में कम लंबे रूट के लिए ज्यादा ट्रैफिक अनुमान दिए गए थे। पहली नजर में यह गलत लगता है। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर कई तकनीकी खामियां गिनायी।

उन्होंने इस दौरान तमिलनाडु के अलग-अलग शहरों के लिए दस हजार एसी ई-बसें देने के मकसद से केंद्र की पीएम ई-बस सेवा का फायदा नहीं उठाने को लेकर भी उनकी आलोचना की। इस स्कीम के तहत बस के साथ डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जैसे सुविधाओें के लिए केंद्र से वित्तीय मदद दी जाती है।

गौरतलब है कि स्टालिन ने केंद्र पर मंदिरों के शहर मदुरै और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयंबटूर के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को बगैर किसी कारण से खारिज करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि सरकार बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करने के लिए होती है।