'हमारा बिल' पर स्मृति ईरानी ने सोनिया का जताया आभार, बोलीं- ये कांग्रेस की नहीं, मोदी की गारंटी है

नई दिल्ली, एएनआई। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) पर चर्चा जारी है। चर्चा के दौरान, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये 'हमारा बिल' है, जिसे मोदी सरकार ने पेश किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को जवाब दिया।

स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को दिया जवाब

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जब यह बिल लाया गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि यह 'हमारा बिल' है। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रस्तावित बिल के एक लेख में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था 'तीसरे आम चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी, लेकिन हमारी सरकार द्वारा लाए गए बिल के लागू होने के 15 वर्षों तक महिलाओं को आरक्षण की गारंटी दी जा रही है।

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स्मृति ईरानी की सोनिया गांधी से अपील

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहा कि हमने महिलाओं को गिनने लायक बना दिया है और अब समय आ गया है कि आप आगे आएं, और अपने शब्दों को केवल कागजों या भाषण तक ही सीमित न रखें, बल्कि कार्रवाई के साथ बोलें और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का समर्थन करें।

#WATCH | Union Women and Child Development Minister Smriti Irani speaks on Women's Reservation Bill in Lok Sabha

"When this bill was brought, some people said that it is "our bill"...UPA chairman Sonia Gandhi in an article of the proposed bill had said that "no seat shall be… pic.twitter.com/h7kjBL3RMD

— ANI (@ANI) September 20, 2023

सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन

इससे पहले इस बिल पर चर्चा के दौरान, सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि यह विधेयक सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पेश किया गया था। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी का सपना अभी भी आधा अधूरा है, जो इस विधेयक के पारित होने से पूरा हो जाएगा।

सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं। उन्होंने पूछा कि महिलाओं से कहा जा रहा है कि इस विधेयक के कानून बनने के लिए उन्हें और इंतजार करना होगा। हमारी मांग है कि इस बिल को तुरंत कानून बनाया जाए।

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सोनिया गांधी ने सरकार से की ये मांग

इसके अलावा सोनिया गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति (ओबीसी/एससी) समुदायों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना आयोजित करने की भी मांग की।