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    सिद्दरमैया ने 'ढाई साल' के सीएम का सिद्धांत किया खारिज, कहा 'मैं रहूंगा मुख्यमंत्री'

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:14 PM (IST)

    कर्नाटक विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने ''ढाई साल'' की सत्ता साझा करने के समझौते के दावों को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि वह प ...और पढ़ें

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    सिद्दरमैया ने 'ढाई साल' के सीएम का सिद्धांत किया खारिज, कहा 'मैं रहूंगा मुख्यमंत्री' (फोटो-एक्स)

    एएनआइ, बेलगावी। कर्नाटक विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने ''ढाई साल'' की सत्ता साझा करने के समझौते के दावों को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि वह पूरे पांच साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

    विपक्ष द्वारा उनके कार्यकाल के संबंध में बार-बार पूछे गए सवालों और बाधाओं का सामना करते हुए सिद्दरमैया ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई समझौता नहीं है और वह तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक पार्टी का उच्च नेतृत्व कुछ और निर्णय नहीं लेता।

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    सिद्दरमैया ने कहा, ''पहले, लोगों को हमें आशीर्वाद देना चाहिए। फिर विधायक विधानसभा पार्टी की बैठक में नेता का चुनाव करते हैं, और उसके बाद उच्च नेतृत्व निर्णय लेता है। यही मैंने कहा है। अभी भी मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा जब तक उच्च नेतृत्व कुछ और निर्णय नहीं लेता।''

    कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दोहराया, ''हम पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे और 2028 में सत्ता में लौटेंगे.. मैं तब तक मुख्यमंत्री हूं जब तक उच्च नेतृत्व कहता है।'

    'भाजपा विधायक और कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया, ''आपको विधानसभा पार्टी द्वारा पांच साल के लिए चुना गया था। 2.5 साल का क्या?''

    सिद्दरमैया ने स्पष्ट उत्तर दिया, ''मैंने कभी ढाई साल के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा कोई समझौता नहीं है।'' इससे पहले, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक रात्रिभोज बैठक के बारे में अटकलों को खारिज किया।

    शिवकुमार ने कहा, ''किसने कहा? ऐसी कोई डिनर बैठक नहीं थी। मैं अपने पूर्व डीसीसी अध्यक्ष को सम्मान देने के लिए डिनर पर गया था। उन्होंने कर्नाटक, बेलगावी के लिए बहुत योगदान दिया है। इसमें कोई और राजनीति नहीं है।''

    इस बीच, भाजपा के एमएलसी चालावाड़ी नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उनके उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच शीर्ष पद को लेकर चल रही खींचतान में राज्य के हितों की अनदेखी की गई है।