आरक्षित श्रेणियों में रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया, SC-OBC भर्ती पर सरकार ने क्या-क्या कहा?

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों का कारण बनने वाले कारकों को दूर करने के उपाय शुरू करने और विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करें।

भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण रुका है कोलकाता मेट्रो कारिडोर का काम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को बताया कि कोलकाता और उसके आसपास चार मेट्रो कॉरिडोर के तहत 52 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से 20 किलोमीटर का काम भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार से संबंधित उपयोगिता स्थानांतरण के मुद्दों के कारण रुका हुआ है।

इन चार कॉरिडोर की स्थिति के बारे में सदन को अवगत कराते हुए मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पहले कॉरिडोर में, 7.74 किलोमीटर लंबे जोका-माजेरहाट खंड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जबकि 6.26 किलोमीटर लंबे माजेरहाट से एस्प्लेनेड खंड पर शेष कार्य शुरू कर दिया गया है।

अत्यधिक गरीबी मुक्त केरल में अंत्योदय खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी

खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा को बताया कि केरल सरकार ने खुद को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित कर दिया है, फिर भी अंत्योदय अन्न योजना के तहत उसे खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। एक लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना दिशानिर्देशों में पात्र परिवारों की पहचान के लिए अत्यधिक गरीबी कोई मानदंड नहीं है। जोशी ने कहा कि पात्र परिवारों की पहचान के लिए अत्यधिक गरीबी कोई मानदंड नहीं है, इसलिए केरल को खाद्यान्न की आपूर्ति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हिमाचल सरकार की 1843 करोड़ रुपये की बकाया हिस्सेदारी अटकी

केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1843 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान न करने के कारण 63 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाइन परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन और नांगल-ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन की वर्तमान स्थिति से संबंधित सवालों के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाइन परियोजना को राज्य सरकार के साथ लागत-साझाकरण के आधार पर मंजूरी दी गई है।

देश के 6.34 लाख से ज्यादा गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़े

केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क मार्च 2018 के 17.5 लाख किलोमीटर से बढ़कर सितंबर 2025 तक 42.36 लाख किलोमीटर हो गया है, जबकि बेस ट्रांसीवर स्टेशनों की संख्या मार्च 2018 के 17.3 लाख से बढ़कर अक्टूबर 2025 तक 31.4 लाख हो गई है।

इससे पिछले कुछ वर्षों में देश के डिजिटल बुनियादी ढाँचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2025 तक, भारत के 6,44,131 गांवों में से 6,34,019 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, जिनमें से 6,30,676 में 4जी सेवाएं हैं।

परमाणु ऊर्जा विधेयक तैयारी के अंतिम चरण में: जितेंद्र सिंह

सरकार ने लोकसभा को बताया कि परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का मसौदा वर्तमान में तैयारी के अंतिम चरण में है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों की अंतिम टिप्पणियों और सुझावों को क्रमिक रूप से शामिल किया जा रहा है, साथ ही परमाणु ऊर्जा अधिनियम-1962 का स्थान लेने वाले इस विधेयक के मसौदे पर कानूनी अनुपालन के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है।

2025-26 में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की समय पालन दर 80 प्रतिशत होगी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल समय पालन दर 2024-25 में 77.12 प्रतिशत और 2025-26 में अप्रैल से अक्टूबर तक लगभग 80 प्रतिशत होगी।

ट्रेनों की समय पालन दर पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन कोहरा, मार्ग की बाधाएं, संपत्ति का रखरखाव, अलार्म चेन खींचना, आंदोलन, मवेशी कुचले जाना और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण समय पालन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में कुल यात्री क्षमता लगभग 100 प्रतिशत है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)