'किसी उम्मीदवार को अपनी सीट आरक्षित कराने का अधिकार नहीं', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को SC/ST समुदाय के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कराने ...और पढ़ें
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मतदाता या उम्मीदवार को सीट आरक्षित कराने का अधिकार नहीं (फाइल फोटो- sci.gov.in)

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को SC/ST समुदाय के लिए किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने की मांग करने का अधिकार नहीं है। अगर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या इन समुदायों की आबादी के अनुपात में है, तो सरकार के इस फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं ने 'जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961' में सरकार द्वारा 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी। इस संशोधन में कहा गया है कि SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेट (बारी-बारी से बदलना) करने की प्रक्रिया अगले आम चुनाव से शुरू मानी जाएगी।
उम्मीदवार को सीट आरक्षित कराने का अधिकार नहीं: SC
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इससे पिछले रोटेशन का इतिहास खत्म हो गया है और इसका मतलब यह है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र, जिन्हें पुराने साइकिल के आधार पर आरक्षित होना चाहिए था, वे अब आरक्षित नहीं होंगे।
वकील विपिन सांघी ने कहा, 'नए नियमों को लागू करना अपने आप में पिछले रोटेशन चक्र को नजरअंदाज करने का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता खासकर तब, जब संबंधित चुनावी क्षेत्र काफी हद तक अभी भी मौजूद हैं भले ही उनकी सीमाएं, इलाके या संख्यात्मक नाम बदल गए हों।'
जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने पूछा, 'क्या मतदाताओं या उम्मीदवारों को यह अधिकार है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित करवा सकें?' पीठ ने कहा, 'किसी भी उम्मीदवार या मतदाता को निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करवाने का अधिकार नहीं है।'
सुप्रीम कोर्ट ने रोटेशन नीति पर याचिका खारिज
नियमों के अनुसार, SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, चुनाव वाले राज्य या लोकतांत्रिक इकाई में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। किसी का भी यह दावा नहीं है कि SC/ST समुदाय के लिए जरूरी प्रतिशत में सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं।'
पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि संशोधित नियम संविधान द्वारा अनिवार्य आरक्षण नीति के अनुरूप हैं। हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी कि वे संबंधित प्राधिकरण से अपने अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए कह सकते हैं।
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