NDPS मामलों के लिए 449 विशेष अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-राज्यों से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एनडीपीएस एक्ट के तहत 449 विशेष अदालतों की स्थापना पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

एनडीपीएस एक्ट विशेष अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी नई रिपोर्ट।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस विशेष अदालतों पर नई रिपोर्ट मांगी।
केंद्र, राज्यों को 449 अदालतों की स्थापना पर प्रगति बतानी होगी।
मादक पदार्थों के बढ़ते मामलों पर त्वरित सुनवाई का लक्ष्य।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत जघन्य अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतों की स्थापना में हुई प्रगति पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के हालिया आदेशों के बाद विशेष अदालतें गठित करने की दिशा में बहुत प्रगति नहीं हुई है। जस्टिस बागची ने कहा कि यह मामला तीन जजों की पीठ का भी है और उन्होंने सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अनुपलब्धता का जिक्र किया।
पीठ ने कहा कि वह नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले पर कुछ सप्ताह बाद, संभवत: दिसंबर में शीतकालीन अवकाश से पहले सुनवाई करेगी। पीठ ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एनआइए और एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतें गठित करने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
इससे पहले, पीठ ने देशभर में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में चिंताजनक वृद्धि और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों के बढ़ते बोझ पर चिंता जताई थी। सात सितंबर को अदालत ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष अदालतों की स्थापना में तेजी लाने और यह काम छह सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था।
केंद्र के हलफनामे के अनुसार, मामलों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए देशभर में 449 विशेष एनडीपीएस अदालतों की जरूरत बताई गई है। केंद्र का कहना था कि इनमें से 176 अदालतें पहले से काम कर रही हैं। इन आंकड़ों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा था कि लंबित मामलों और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधों में दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए सभी चिह्नित अदालतों की जल्द स्थापना जरूरी है।
पीठ ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, ताकि बाकी अदालतें प्राथमिकता के आधार पर छह सप्ताह के भीतर काम शुरू कर सकें।
पीठ ने एनडीपीएस मामलों के अलावा एनआईए एक्ट, 2008 की धारा-11 के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने में भी राज्यों की प्रगति की समीक्षा की। उसने कहा कि रोजाना सुनवाई सुनिश्चित करने और अधिकतम एक वर्ष के भीतर कार्यवाही पूरी करने के उद्देश्य से दिए गए उसके पहले के निर्देशों पर ज्यादातर अमल किया गया है।
पीठ के अनुसार, 10 से अधिक लंबित मामलों वाले ज्यादातर राज्यों ने विशेष अदालतें गठित कर ली हैं। समयबद्ध सुनवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए आम तौर पर हर अदालत में 10-12 से अधिक मामले नहीं रखे गए हैं। पीठ ने उन कई राज्यों की पहचान भी की थी, जहां अतिरिक्त अदालतों की अब भी जरूरत है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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