'फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

पैदल चलने के लिए तय जगह को वाहनों की लेन से अलग रखा जाए। कोर्ट ने बेहद व्यावहारिक लहजे में कहा कि इसके लिए किसी भारी-भरकम निवेश या बड़े निर्माण कार्य की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ साधारण तरीके से पैदल मार्ग की उचित बैरिकेडिंग या सीमांकन (डेमार्केशन) किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, 'जहां भी सड़क है, वहां पैदल चलने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। इसे रस्सी या किसी भी अन्य माध्यम से चिन्हित करें और यह सुनिश्चित करें कि उस पर कोई अतिक्रमण न हो।'

कोर्ट ने एएसजी को संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और इस बात पर जोर दिया पैदल यात्रियों के मन में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि वह जगह केवल उनके लिए है और वे बिना किसी डर या खतरे के स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। बहरहाल, इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत मिलने वाले आवाजाही के अधिकार और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि पैदल चलने का यह अधिकार मोटर वाहनों की आवाजाही से कहीं अधिक प्राथमिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जहां सड़क है, वहां सुरक्षित फुटपाथ मुहैया कराना प्रशासन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। इस कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और यहां तक कि पंचायतों की भी है।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि पैदल चलने के अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक मुआवजे और कानूनी उपायों के लिए स्वतंत्र रूप से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह मानवीय पहल देश के हर नागरिक के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।'

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