'सबकी योजना, सबका विकास': 750 ग्राम पंचायतों में होंगी सभाएं, लोगों की भागीदारी चाहती सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: गांवों के विकास को समावेशी बनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को बनाने में अधिक से अधिक जनभागीदारी चाहती है। इसकी लिए 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान तो देश के लगभग सभी ढाई लाख पंचायतों में दो अक्टूबर को शुरू होगा, लेकिन चिन्हित 750 ग्राम पंचायतों में विशेष पहल करते हुए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है।

इनमें उन्नत भारत अभियान के तहत भागीदार शैक्षिक संस्थानों के छात्रों के साथ ही 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी शामिल होंगे। इन सभी की ऊर्जा, अनुभव और आकांक्षा के आधार पर 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाई जाएंगी।

उन्नत भारत अभियान शुरू 

सरकार की विकास संबंधी योजनाओं को धरातल पर उतारने में युवा शक्ति के सहयोग के लिए केंद्र सरकार ने आईआईटी दिल्ली को समन्वयक बनाते हुए उन्नत भारत अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 50 शैक्षिक संस्थान क्षेत्रीय समन्वयक की भूमिका में हैं, जबकि 3802 संस्थान इसके भागीदार हैं। इनके छात्रों की ऊर्जा और ज्ञान का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी करने के लिए इस बार उन्नत भारत अभियान को 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान से भी जोड़ा गया है।

इसके तहत पंचायतीराज मंत्रालय विभिन्न राज्यों में चिन्हित 750 ग्राम पंचायतों में दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने जा रहा है। इन ग्राम सभाओं में शैक्षिक संस्थानों के लगभग 20 हजार छात्र शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य सरकारों और पंचायतों की भूमिका तय करते हुए निर्देशित किया गया है कि विशेष ग्राम सभाओं में क्षेत्र के 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जाएगा। उन्हें सम्मानित करने के साथ ही उनसे उनके अनुभव जाने जाएंगे।

बुजुर्गों से पूछे जाएंगे सवाल

बुजुर्गों से ग्राम पंचायत की स्थिति, उनकी जीवन यात्रा, पहले पंचायत चुनाव और इसके बाद हुए विकास, उनके द्वारा महसूस की जा रही कमियों और भविष्य के ²ष्टिकोण के संबंध में पूछा जाएगा। उनके द्वारा बताई गई बातों को बिंदुवार लिखा जाएगा। चूंकि, दो अक्टूबर से सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए विशेष ग्राम सभा वाली पंचायतों में इन बुजुर्गों के सुझाव शामिल किए जाएंगे और विकास योजना बनाने की प्रक्रिया में छात्र भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पंचायतीराज मंत्रालय का मानना है कि इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे और समावेशी विकास का माडल पंचायत स्तर पर तैयार होगा।