रोपवे सिस्टम में गड़बड़ी पर होगा एक्शन, केंद्र सरकार ने थामी कमान; लिया ये बड़ा निर्णय

तकनीकी जांच सहित इससे संबंधित तमाम गतिविधियों के संचालन और सुरक्षा ऑडिट के लिए अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। यह समिति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रोपवे सिस्टम को लेकर समन्वय का भी जिम्मा संभालेगी।

केंद्र सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

केंद्र सरकार ने रोपवे सिस्टम के तकनीकी कोड, प्रमाणन, कमीशनिंग और सुरक्षा ऑडिट के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा बनाने के लिए यह कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्यों को बताया गया है कि परिवहन और गतिशीलता के साधन के रूप में तेजी से बढ़ते रोपवे क्षेत्र और रोपवे सिस्टम के विकास को समन्वित करने की आवश्यकता है।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच तकनीकी मानकों, प्रमाणन, प्रक्रियाओं, सुरक्षा ऑडिट और समन्वय को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। सरकार ने बताया है कि सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रोपवे तकनीकी मूल्यांकन, प्रमाणन एवं सुरक्षा (ईसी-रोप-टीईसीएस) के लिए अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की है।

रोपवे की समय-समय पर होगी तकनीकी जांच 

रोपवे और इसके घटकों के लिए आवश्यकताओं, प्रमाणन प्रणालियों, कमीशनिंग आवश्यकताओं, सुरक्षा मानकों, निरीक्षणों और आडिट के लिए उपयुक्त तकनीकी कोड व मानकों को स्थापित करने, मान्यता देने के लिए यह अधिकार प्राप्त समिति होगी। इसके अलावा रोपवे प्रणालियों के निर्माण, संचालन या रखरखाव में सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी घटना के मामले में तकनीकी जांच भी की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईसी-रोप-टीईसीएस यदि उचित समझे तो अपने विचार-विमर्श के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी संस्थाओं सहित स्वतंत्र विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है। संबंधित विशेषज्ञता को देखते हुए पदेन मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) को रोपवे सिस्टम सुरक्षा आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों सहित तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे। इस समिति के लिए सचिवालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में होगा।

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