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    चाबहार परियोजना पर अमेरिकी फैसले के परिणामों की समीक्षा कर रहा है भारत, विदेश मंत्रालय ने कही ये बात

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 20 Sep 2025 12:33 AM (IST)

    विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लागू प्रतिबंधों से छूट को रद करने के अमेरिकी फैसले के परिणामों की भारत समीक्षा कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब पूछा गया कि क्या भारत अपना परिचालन बंद करने पर विचार करेगा उन्होंने कहा हमने अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह पर लागू प्रतिबंधों से छूट को रद करने संबंधी बयान देखा है।

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    चाबहार परियोजना पर अमेरिकी फैसले के परिणामों की समीक्षा कर रहा है भारत

     एएनआई, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लागू प्रतिबंधों से छूट को रद करने के अमेरिकी फैसले के परिणामों की भारत समीक्षा कर रहा है।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही ये बात

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब पूछा गया कि क्या भारत अपना परिचालन बंद करने पर विचार करेगा, तो उन्होंने कहा, ''हमने अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह पर लागू प्रतिबंधों से छूट को रद करने संबंधी बयान देखा है। हम वर्तमान में इस रद्दीकरण के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच कर रहे हैं।''

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    व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई

    जायसवाल ने बताया कि प्रस्तावित व्यापार समझौते पर इस हफ्ते अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों के बीच बैठक सकारात्मक और दूरदर्शी रही। इसमें व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्रता से संपन्न करने के प्रयासों को तेज किया जाए।

    उन्होंने कहा, हम अमेरिका के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    अमेरिका ने 2018 में दी थी छूट

    2018 में दी गई इस छूट ने भारत को ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किए बिना बंदरगाह का विकास और संचालन करने की अनुमति दी थी। ईरान के ओमान की खाड़ी तट पर स्थित यह सुविधा, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक व्यापार और पारगमन मार्ग स्थापित करने की भारत की रणनीति का केंद्र रही है।

    ट्रंप प्रशासन की घोषणा

    डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि तेहरान के संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके "अधिकतम दबाव" अभियान के तहत, यह छूट 29 सितंबर से वापस ले ली जाएगी। यह घोषणा ईरानी सेना के लिए करोड़ों डॉलर कमाने वाले एक वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाने के अमेरिका के व्यापक कदम के साथ हुई है।