Rashtriya Puruskar Portal: एक ही पोर्टल के जरिए होंगे राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन, दर्ज की जा रही है सिफारिशें
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों सहित एजेंसियों के सभी पुरुस्कारों को एक मंच पर लाया जा सके। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल सभी नागरिकों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को नामित करने की सुविधा देता है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सराकर ने देश में जनभागीदारी और पारदर्शिता स्थापित करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कार्य करने पर मिलने वाले राष्ट्रीय पुरुस्कार के लिए देश के नागरिक एक ही पोर्टल पर आवेदन करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (Rashtriya Puruskar Portal) विकसित किया गया है ताकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों सहित एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाया जा सके।
समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल सभी नागरिकों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को नामित करने की सुविधा देता है। बता दें कि वर्तमान में पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय पुरुस्कार अवॅार्डस डॅाट जीओवी डॅाट इन (https://awards.gov.in) के जरिए पोर्टल को देखा जा सकता है।
जानें विभिन्न पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि
गौरतलब है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशों की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। वहीं, वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (National Award for Excellence in Forestry) की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की अंतिम तिथि भी 15 सितंबर है जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की अंतिम तिथि भी है। नारी शक्ति पुरस्कार 2023 के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन और सिफारिशों की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए साल 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए अंतिम तिथि 28 अगस्त है।
डीसी पार्थ गुप्ता ने जानकारी दी कि इन दिनों पोर्टल पर 14 राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे हुए है। उन्होंने आगे बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भारत सरकार की कोशिश है कि पुरस्कारों के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी हो सके।
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