मतांतरण विरोधी कानून पर भजनलाल सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से 2025 के अधिनियम को ''अधिकार से परे और असंवैधानिक'' घोषित करने का आग्रह किया है।

राजस्थान मतांतरण विरोधी कानून के सख्त नियम

राजस्थान कानून में धोखे से सामूहिक मतांतरण के लिए 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान है, जबकि धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन के लिए सात से 14 साल तक की जेल की सजा का प्रविधान है।

इसके अलावा धोखे से नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों का मतांतरण कराने पर 10 से 20 साल की जेल की सजा और कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना होगा। कई राज्यों के कानूनों को दी गई है चुनौती सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कई राज्यों से उनके मतांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाओं पर उनका रुख पूछा था।

कई राज्यों के मतांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ दायर हैं याचिकाएं

कोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि जवाब दाखिल होने के बाद वह ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की प्रार्थना पर विचार करेगी। उस समय, पीठ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक सहित कई राज्यों द्वारा लागू किए गए मतांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही थी।