उत्तर प्रदेश में 68 रेल परियोजनाओं पर काम जारी, बिछाई जा रहीं नई पटरियां; उड़ानों में देरी से 11 लाख यात्री प्रभावित

 पीटीआई, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को बताया कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में विभिन्न चरणों में रेलवे का बुनियादी ढांचा खड़ा करने वाली कुल 68 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। विगत एक अप्रैल तक इनमें से कुछ की योजनाओं पर काम चल रहा है। कुछ अन्य को मंजूरी मिल गई है जबकि बाकी रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

वैष्णव ने भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर के पूछे सवाल के जवाब में कहा कि इन रेल परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में 16 नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। इनमें से तीन के गेज बदले जा रहे हैं और 49 परियोजनाओं में रेल लाइनों की डबलिंग हो रही है। इन परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 92,001 करोड़ रुपये की लागत से 5,874 किमी लंबी लाइन बिछाई जा चुकी है।

अभी तक 28,366 करोड़ रुपये की लागत से केवल 1313 किमी लंबी रेल लाइन को ही कमीशन किया गया है। उन्होंने बताया कि नई फरुखाबाद-मैलानी वाया अलाहागंज, पावायन, खुतर रेल लाइन (158 किमी) की दूरी का सर्वे 2018-19 में ही पूरा कर लिया गया था। लेकिन कम ट्रैफिक के अनुमान की वजह से अभी काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है।

रेल मंत्री ने बताया कि बिहार में नई रेल लाइनों के निर्माण, गेज में बदलाव और रेलवे ट्रैकों की डबलिंग की 55 रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एक अप्रैल तक यह सभी परियोजनाएं अलग-अलग चरणों में थीं। अश्विनी वैष्णव ने लोकजनशक्ति (रामविलास) के सांसद अरुण भारती के सवाल के जवाब में कहा कि इन 55 रेल परियोजनाओं में 31 नई लाइनें, दो गेज बदलने की और 22 डबलिंग की हैं। यह पटरियां कुल 5064 किमी के दायरे में बिछाई जाएंगी जिनकी लागत 79,356 करोड़ रुपये होगी।

उन्होंने बताया कि देश में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जिसमें 16 महाराष्ट्र की जनता की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। इसके अलावा नए सेवा वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस भी शुरू होनी हैं।

उड़ानों में देरी से 11 लाख यात्री प्रभावित

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा को बताया कि इस साल मई महीने तक विभिन्न एयरलाइनों की उड़ानों में देरी से 11 लाख विमान यात्री प्रभावित हुए हैं। इन यात्रियों को सुविधा प्रदान करने में एयरलाइनों ने करीब 13 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जबकि वर्ष 2023 में 22.51 यात्री विमानों की उड़ानों में देरी से प्रभावित हुए थे और इसकी भरपाई के लिए 26.53 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

दिल्ली में 23,800 से अधिक लोगों को संपत्तियों पर मालिकाना हक

प्रधानमंत्री-अनधिकृत कालोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-यूडीएवाई) के तहत राजधानी दिल्ली में इस साल 16 जुलाई तक 23,811 लोगों को संपत्तियों पर मालिकाना हक मिल गया है। आवासीय व शहरी मामलों के राज्यमंत्री टोखन साहू ने एक सवाल के जवाब में दिल्ली विकास प्रधिकरण (डीडीए) के तहत 1,22,729 आवेदन मिलने की बात कही है। साहू ने कहा कि पिछले पांच सालों में डीडीए के अनुसार शहरी विकास फंड से 2,173.81 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।