सार्वजनिक सेवाओं के लिए बैंगलोर विकास प्राधिकरण की संपत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए: कर्नाटक CM

बेंगलुरु (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि वाणिज्यिक परिसरों सहित सरकारी संपत्तियों को न केवल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि सरकारी कार्यालयों और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके और बंगलौर विकास प्राधिकरण की संपत्ति का सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

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यहां बोम्मनहल्ली विधानसभा क्षेत्र में कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड की ओर से बनाए जा रहे नए वाणिज्यिक परिसर के लिए भूमि पूजन करने के बाद बोलते हुए, बोम्मई ने कहा, बेंगलुरु चारों तरफ बढ़ रहा है और जिसके लिए कर्मचारियों, इंजीनियरों और संयुक्त आयुक्तों की अतिरिक्त संख्या, लेकिन जगह की कमी के कारण वे अपने मुख्यालय से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार हर साल कार्यालयों के निर्माण पर पैसा खर्च करती है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के व्यावसायिक परिसरों के निर्माण पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, इसी तरह की परियोजना विजयपुरा और मंगलुरु में शुरू की गई है। KRIDL, एक सरकारी सहायक को जिला मुख्यालयों में भवनों का निर्माण करना चाहिए। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संपत्ति बना रहा है और अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहा है।

उन्होंने कहा, कमर्शियल काम्प्लेक्स भी सरकारी संपत्ति बन जाएंगे। सरकार बेंगलुरु शहर के आसपास Tye वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कर सकती थी जिससे वह राजस्व अर्जित कर सकती थी। नौ मंजिला भवन 91 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए इसकी बहुत जरूरत थी। निजी संपत्ति निजी लोगों को सौंप दी जाएगी। निजी भागीदारी में इस तरह के ढांचे के निर्माण से सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा।

यह कहते हुए कि बेंगलुरु बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग रोजाना शहर आते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी भी दिल्ली की तरह बेंगलुरु आते हैं।

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उन्होंने कहा, प्रतिदिन 5000 से अधिक नए वाहन पंजीकृत होते हैं। 1.30 करोड़ की आबादी पर 1.56 करोड़ वाहन हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय शहरों में यातायात का घनत्व काफी सामान्य है और सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। 11 उच्च घनत्व वाली सड़कों के निर्माण के लिए 280 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और ये अन्य महत्वपूर्ण शहरों से बेंगलुरु से जुड़ेंगे। यह प्रोजेक्ट नगरोत्थान योजना के तहत किया गया है। विभिन्न योजनाओं के तहत बेंगलुरु के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं।