परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी के रास्ते खुले, SHANTI बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

खुले आगे के रास्ते

शांति विधेयक ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त कर दिया, जो भारत में नागरिक परमाणु क्षेत्र के विकास में बाधा साबित हो रहे थे। यह कानून निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व, संचालन और परिसमापन करने में सक्षम बनाता है।

सरकार के पास क्या रहेगा?

हालांकि, यूरेनियम और थोरियम का खनन, संवर्धन, प्रयुक्त ईंधन का फिर से संसाधन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन और भारी जल उत्पादन विशेष रूप से केंद्र सरकार या सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के पास रहेगा।

यह भी पढ़ें: कोयला छोड़ अब 'परमाणु' से चमकेगा भारत! संसद से पास नए बिल की 10 बड़ी बातें यहां समझें