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    'पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स सरकार के निशाने पर', जयराम रमेश ने GST लगने का किया दावा; वित्त मंत्री का आया जवाब

    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर स्थित चेन मैड ओवर डोनट्स को अपने व्यवसाय को कथित रूप से गलत तरीके से वर्गीकृत करने और 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का कर नोटिस का सामना करना पड़ा। एक्स पर पोस्ट किया अब डोनट्स को जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है।

    By Agency Edited By: Prince Gourh Updated: Sat, 15 Mar 2025 01:26 PM (IST)
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    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता जयराम रमेश (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ल। कांग्रेस ने शनिवार को जीएसटी की अलग-अलग दरें लागू करने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को भी जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है।

    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर स्थित चेन मैड ओवर डोनट्स को अपने व्यवसाय को कथित रूप से गलत तरीके से वर्गीकृत करने और 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का कर नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने दावा किया कि यह एक रेस्टोरेंट सेवा है, जबकि बेकरी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत कर का भुगतान किया जा रहा है।

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    'पॉपकॉर्म के बाद डोनट्स को जीएसटी की मार'

    जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है।" कांग्रेस नेता ने "व्यापार करने में आसानी" के लिए बहुत कुछ कहा। रमेश ने जोर देकर कहा, "यही कारण है कि जीएसटी 2.0 इतना जरूरी है।"

    पिछले साल दिसंबर में, कांग्रेस ने कहा था कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब की "बेतुकी" व्यवस्था केवल सिस्टम की बढ़ती जटिलता को उजागर करती है और पूछा कि क्या मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए पूरी तरह से बदलाव करने का साहस दिखाएगी।

    'जीएसटी दरें होंगी कम'

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी, जबकि कांग्रेस ने पिछले रविवार को कहा था कि कर में कोई भी बदलाव महज दर में कमी से अधिक व्यापक होना चाहिए और जीएसटी 2.0 को मौलिक रूप से सरल और कम दंडात्मक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

    जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में जीएसटी 2.0- वास्तव में "अच्छा और सरल कर" की परिकल्पना की थी और वह उस दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।

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