'सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र को किया मजबूत', हीरक जयंती समारोह में PM मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की ताकत का किया जिक्र

एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (रविवार) सुप्रीम कोर्ट सभागार में डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर) लॉंच किया।  

सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह (Diamond Jubilee Celebration) के दौरान प्रधानमंत्री नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल का शुभारंभ करते हुए कहा,"सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्ज्वल भारत का आधार बनेंगी। आज भारत में जो कानून बन रहे हैं, वे कल के उज्ज्वल भारत को और मजबूत करेंगे।"

अगले 25 वर्षों के लक्ष्य के साथ काम कर रही देश की कार्यपालक: पीएम मोदी 

उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। सात दशकों से भी लंबी इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आज भारत की हर संस्था कार्यपालक हो या विधायकिया अगले 25 वर्षों को लक्ष्य लेकर काम कर रही है।  भारत के आज की आर्थिक नीतियां भारत के कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "...The Supreme Court has strengthened India's vibrant democracy. Today's economic policies of India will form the basis of tomorrow's bright India. The laws being made in India today will further strengthen tomorrow's bright India ..." pic.twitter.com/up6ECLFzz5

— ANI (@ANI) January 28, 2024

पीएम मोदी बोले- भारत के लोग 'इज ऑफ जस्टिस' के हकदार

पीएम मोदी ने आगे कहा, ".आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है और दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। आज भारत के लिए हर अवसर का लाभ उठाना जरूरी है। भारत के नागरिक 'इज ऑफ जस्टिस' (नागरिकों तक न्यया की आसान पहुंच) के हकदार हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि सुप्रीम इसका प्रमुख माध्यम है। देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पर निर्भर है। भारत के अंतिम छोर तक सुप्रीम कोर्ट की पहुंच होनी चाहिए।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "...Today the eyes of the whole world are on India and the world's trust in India is increasing. Today it is important for India to take advantage of every opportunity...Indian citizens are entitled to easy access to justice. And the Supreme Court… pic.twitter.com/t8qnyTWcOC

— ANI (@ANI) January 28, 2024

पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के हिस्सा लेते हुए डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किए। 

औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों को खत्म करने पर क्या बोले पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, ''औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों को खत्म करके सरकार ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता', भारतीय न्याय संहिता और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' की व्यवस्था शुरू की। इन बदलावों के कारण हमारी कानूनी पुलिसिंग और जांच प्रणाली में सुधार हुआ है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा,"मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि वह भी इसी तरह की क्षमता निर्माण प्रक्रिया के लिए आगे आए। सरकार एक विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और कई निर्णय ले रही है। जन विश्वास विधेयक इसी दिशा में एक कदम है।इससे न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ कम होगा।"

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