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    ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मंत्रिपरिषद मीटिंग, पीएम मोदी ने बैठक में स्वदेशी हथियारों की ताकत पर दिया जोर

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 05 Jun 2025 02:00 AM (IST)

    पीएम मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक थी और यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को पूरा होने से कुछ दिन पहले आयोजित की गई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा जल नीति और जन-सम्पर्क सहित सरकार के तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई।

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    पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वदेशी हथियारों की ताकत पर दिया जोर (फोटो- एक्स)

     पीटीआई, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी हथियारों ने इस आपरेशन में अपनी ताकत एवं क्षमता साबित की और यह दिखाया कि वे किसी से कम नहीं हैं।

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    इस बैठक में रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई

    इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, जल नीति और जन-सम्पर्क सहित सरकार के तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई।

    पीएम मोदी ने दिया यह आदेश

    बुधवार को मोदी ने बैठक में मंत्रिपरिषद से ऊंचे लक्ष्य रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने को कहा। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

    सूत्रों ने बताया कि इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि आपरेशन के दौरान उसे भारी नुकसान हुआ है। विभिन्न मंत्रालयों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

    राजनाथ सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए

    नौ जून से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों के दौरान वे अपनी पांच मुख्य सफलताओं को जनता के बीच उजागर करने के लिए पहुंचेंगे।

    सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सत्र की शुरुआत की। इसके बाद चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने इसके क्रियान्वयन और रणनीतिक प्रभाव पर एक व्यापक प्रस्तुति दी।

    बैठक में विकास परियोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों की भी समीक्षा की गई

    बैठक में सरकार ने विकास परियोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों की भी समीक्षा की। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की जल प्रबंधन रणनीति पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें सिंधु जल संधि और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी भी शामिल थी।

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