PM Awas Yojana: शहरी गरीबों को घर देने का महाराष्ट्र में बनेगा रिकार्ड, PM Modi अगले माह करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, मनीष तिवारी। रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए लोन उपलब्ध कराने वाली पीएम स्वनिधि योजना को विस्तार देने की तैयारी के साथ केंद्र सरकार शहरों में निर्धन आबादी को घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये गरीब कल्याण के अपने एजेंडे को धार देना चाहती है। इसी कड़ी के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले माह महाराष्ट्र में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने वाली एक मेगा परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए जा रहे फ्लैट

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह सबसे बड़ी आवासीय परियोजना है, जिसमें तीस हजार से ज्यादा फ्लैट बनाए जा रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सोलापुर में बन रही इस परियोजना के उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार इसे शहरी ढांचे में सुधार तथा बुनियादी विकास के अहम कदम के रूप में देख रही है।

महाराष्ट्र की योजना में पीएम आवास का बड़ा योगदान

मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति अच्छी रही है। महाराष्ट्र की योजना में भी पीएम आवास योजना का बड़ा योगदान है। सौ एकड़ में बन रही इस परियोजना में अब तक 15 हजार से अधिक फ्लैटों का निर्माण भी हो गया है। काम अब आखिरी चरण में है। अगले साल मार्च तक सभी फ्लैटों का निर्माण हो जाएगा।

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अन्य राज्यों में किए जा रहे हैं इसी तरह के प्रयोग

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अभी तक किसी परियोजना में तीस हजार फ्लैट नहीं बनाए गए हैं। इसी तरह के प्रयोग अन्य राज्यों में भी किए जा सकते हैं। पीएम आवास योजना चूंकि मांग आधारित स्कीम है, इसलिए इसमें राज्यों की ओर से प्रस्ताव आना महत्वपूर्ण है, लेकिन मंत्रालय ने इसका दायरा बढ़ाने की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में निर्माणाधीन योजना से मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, निर्माण मजदूर, कूड़ा-कचरा बीनने वाले लोग और वस्त्र व्यवसाय में शामिल श्रमिक लाभान्वित होंगे।

इस योजना के लाभार्थी हैं औसतन पांच-छह करोड़ लोग

पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक केंद्र सरकार ने दो लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है और मंत्रालय के एक हालिया दस्तावेज के मुताबिक, 1.49 लाख करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी भी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 1.18 करोड़ आवास इस योजना के तहत स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि औसतन पांच-छह करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थी हैं, जिन्हें झुग्गी-झोपड़ी या अस्थाई ठिकानों से निकलकर व्यवस्थित आवास में रहने का मौका मिला है।

पीएम आवास योजना की एक उल्लेखनीय प्रगति यह भी रही है कि इसने वैकल्पिक और तकनीक से आवासों के निर्माण की एक राह दी है, जो कम लागत के साथ ही कम समय में निर्माण पूरा करने का अवसर देती हैं।

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