प्रवर्तन निदेशालय ने कॉक्स एंड किंग्स के प्रोमोटर पीटर केरकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने वैश्विक यात्रा और पर्यटन कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के प्रोमोटर पीटर केरकर (Peter Kerkar) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बीते अक्‍टूबर महीने में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक मामले (Yes Bank case) में किंग्स ग्रुप के सीएफओ अनिल खंडेलवाल (Anil Khandelwal) और आंतरिक लेखा परीक्षक नरेश जैन (Naresh Jain) को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। 

प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में पाया गया है कि कॉक्स एंड किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज (Cox and Kings Group of Companies, CKG) और उसकी कंपनियों पर 3,642 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। छानबीन में यह भी पाया गया है कि सीकेजी ने विदेशी सहायक कंपनियों की बैलेंस शीट में फेरबदल करके अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत की। यही नहीं कर्जों की मंजूरी के लिए बैंकों को सौंपे गए कुछ बोर्ड प्रस्‍ताव भी जाली पाए गए। यस बैंक से कर्ज की मंजूरी मानदंडों की अनदेखी करके तत्कालीन सीएमडी राणा कपूर द्वारा प्रेरित थी। 

ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं उनसे साफ पता चलता है कि कर्जों की मंजूरी के लिए राना कपूर ने कथित तौर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे। यही कारण था कि कर्जों की वसूले के लिए भी को‍ई प्रयास नहीं किए गए। प्रवर्तन निदेशालय की मानें तो कॉक्स एंड किंग्स लि. पर 563 करोड़ रुपये, उससे जुड़ी कंपनियों ईजीगो वन ट्रैवल एंड टूअर्स (ईओटीटीएल) पर 1,012 करोड़ रुपये, कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि. 422 करोड़ रुपये, प्रोमेथियोन एंटरप्राइजेज लि., यूके पर 1,152 करोड़ रुपये और मालवेर्न ट्रैवल लि यूके पर 493 करोड़ रुपए बाकी हैं। 

मालूम हो कि कॉक्स एंड किंग्स यस बैंक के शीर्ष कर्जदारों में से एक है। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यस बैंक मनी लांड्रिंग जांच मामले में वैश्विक यात्रा और पर्यटन कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के मुंबई में कम से कम पांच परिसरों पर छापे मारे थे। एजेंसी ने कंपनी के प्रवर्तक अजय अजीत पीटर (पीटर केरकर), निदेशक पी. पटेल और अभिषेक गोयनका, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अनिल खंडेलवाल और आंतरिक ऑडिटर नरेश जैन के परिसरों की तलाशी ली थी। यह तलाशी मनी लांड्रिंग निरोधक कानून यानी पीएमएलए के तहत की गई कार्रवाई के तहत की गई थी।