संसदीय समिति की CAT से सिफारिश- पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों और 10 साल से पुराने मामलों का जल्द हो निपटारा

नई दिल्ली, एजेंसी। Parliamentary Committee to CAT एक संसदीय समिति ने 10 साल से अधिक समय से लंबित 1,350 मामलों का हवाला देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से प्राथमिकता के आधार पर इनका फैसला करने को कहा है।

समिति ने कैट से खासकर पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा। ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों का फैसला करता है।

80 हजार से ज्यादा मामले लंबित

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रिब्यूनल की विभिन्न बेंचों में 31 दिसंबर 2022 तक 80,545 मामले लंबित हैं। इनमें से 16,661 मामले एक वर्ष पुराने, 46,534 एक से पांच वर्ष, 16,000 पांच से 10 वर्ष और 1,350 मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

छह महीने के भीतर मामले पर फैसला आने का नियम

पैनल ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) रूल्स 1987 के मुताबिक, जहां तक संभव हो हर आवेदन को उसके पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर सुना और फैसला किया जाना चाहिए। हालांकि, समिति ने पाया कि दस वर्षों से अधिक समय से लगभग 1,350 मामले लंबित हैं।

पेंशन से संबंधित लगभग 3716 मामले लंबित

समिति को यह भी पता चला है कि ट्रिब्यूनल में पेंशन से संबंधित लगभग 3716 मामले लंबित हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर ट्रिब्यूनल को सिफारिश की पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों और 10 साल से अधिक पुराने मामलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। समिति ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान भी चलाया जा सकता है।

कैट में खाली पद बन रहे समस्या

समिति ने कैट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया और पाया कि देरी के प्रमुख कारणों में से एक पर्याप्त संख्या में सदस्यों की अनुपलब्धता है। कैट में सदस्यों की स्वीकृत शक्ति अध्यक्ष सहित 70 (35 न्यायिक सदस्य और 35 प्रशासनिक सदस्य) हैं।

आज की तारीख में अध्यक्ष सहित 53 (28 न्यायिक सदस्य और 25 प्रशासनिक सदस्य) सदस्य पद पर हैं और 17 पद (7 न्यायिक सदस्य और 10 प्रशासनिक सदस्य) रिक्त हैं।